सशक्त प्रतिपक्ष, जिम्मेवार भूमिका

नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो। अनि, हामी कानुनी शासनको पक्षमा पनि छौं। एमाले जनताको पार्टी भएकाले जहिले जनादेशको पक्षमा उभिन्छ र जनभावनाको कदर पनि गर्छ। हाम्रो मुलुकको शासन प्रणाली नै हो– जनताको आशीर्वाद पाउने पार्टी सत्तामा पुग्ने। कहिले अन्य पार्टी पुग्छन् त कहिले एमाले। तर, जुन समय एमाले सत्तापक्षमा पुग्छ, सधंै नागरिकको पक्षमा काम गर्दै आएको छ। यो नागरिकले बुझेका पनि छन्। 

अहिले एमाले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। हामी प्रतिपक्षमा उभिइरहँदा हामीले भन्ने कुरा पनि सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष सबै संविधान र कानुनको दायरामा नै रहनुपर्छ भन्ने हो। एमालेको मत कानुन र मूल्य मान्यताको आधारमा रहेर देश सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा हो। र, यहीँ कुरामा हामी अडिक पनि छौं। 

प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। देशका प्रत्येक विषयमा प्रतिपक्षलाई एउटा समझदारीमा राखेर प्रत्येक विषयमा ऊसँग छलफल गरेर सत्तापक्ष अगाडि बढ्छ र बढ्नुपर्छ। यस्तो खालको सम्बन्ध हुन्छ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा। तर, केही अगाडि यहाँ केही गलत काम पनि भएका छन्। प्रतिपक्षलाई कुनामा पार्ने र एक्लो बनाएर घेराबन्दी गर्ने काम भएको छ। यस विषयमा हामीले निरन्तर कुरा पनि उठाएका छौं। लोकतान्त्रिक समयको संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्षले नै यसरी प्रतिपक्षलाई घेरामा पार्ने काम गर्नुहुँदैन। प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। निषेध गर्नुहुँदैन। तर, त्यो भइरहेको छ। यसको एमाले विरोध गर्छ।

सदनमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामी सहयोग गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं। जनताले जनताका लागि बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढिरहेको बेला यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रतिपक्षको भूमिकामा हामीले गर्ने काम स्पष्ट छ। हामीलाई सरकारमा जान हतारो छैन। सरकारमा जान हामी जे पनि गर्दैनौं। हामी एउटा जिम्मेबार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्न तयार छौं।

कतिपय आधारभूत कुरामा सत्तापक्षलाई सहयोग पनि गर्छौँ भने कतिपय कुरा देश र जनताको हितमा छैन भने त्यसमा हामी प्रतिपक्षको सशक्त भूमिकामा उत्रिका पनि छौं। नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरीको रिहाइजस्ता विषयमा हामीले सदनमा प्रतिपक्षको मुख्य भूमिका निर्वाह पनि गरेका छौं। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसद्माथिको नांगो प्रहार नै हो, जनताको अधिकारमाथि प्रहार हो। यसलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान, कानुन, स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको छ। यो कदमले संसदलाई छेउ पार्ने काम भयो। यस्तो गर्नु गलत हो। निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न मिल्दैन। नयाँ प्रतिनिधिसभासमेत आइसकेको अवस्थामा संसद्बाट सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो मिच्नु त भएन नि ! अहिले उठेका विषयहरूलाई हामी जनताको बीचमा लैजान्छौं। अनि, संसद्मा उठाइरहन्छौं। 

यी लगायतका भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा पनि आएको छ। भ्रष्टाचारमा कुनै राजनीतिक जात, दल र लिंग भन्ने हुँदैन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सत्तापक्षसँग मिलेर जान तयार छौं। यो नीति मान्यताअन्तर्गत रहेर एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका बहन गर्न तयार छौं, र गरिरहेकै छौं। 

हामी शान्ति प्रक्रियाका कुरामा यसअघि मिलेर गयौं। त्यसलाई अझैं टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोग गर्न तयार छौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पनि सँगै छौं। यस्ता विषयमा सत्तापक्ष र विपक्ष भन्ने हुँदैन। देश र जनताको हित गर्ने कुरामा सबै एक हुनुपर्छ, यो सबैको दायित्व र कर्तव्य पनि हो। 

(नेम्बाङ नेकपा एमाले उपाध्यक्ष हुन्)