नागरिकता दिएर नागरिकको भविष्य बनाऔं : मानव अधिकार आयोग

नागरिकता दिएर नागरिकको भविष्य बनाऔं : मानव अधिकार आयोग
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : दशौं लाख नेपाली आमाबुवाका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा उनीहरूको मानव अधिकार खोसिएको छ। 

नागरिकता नहुँदा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक समेत खोसिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। नागरिकताको विषय नागरिकको राष्ट्रियता, शिक्षा आर्जन गर्ने, पेसा र रोजगारी प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अधिकार, सामाजिक न्यायलगायतका हरेक पक्षसँग जोडिएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताए। नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षणका लागि आयोगमा पीडितहरूले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए।

यस बारे आयोगले सोमबार आधिकारी धारणा समेत सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकता प्राप्तिको अधिकारबाट नेपालीलाई वञ्चित गर्न नहुने आयोग भनाइ छ। नागरिकता प्राप्तिका लागि धर्ना, आन्दोलन एवम् आत्मदाहको प्रयास गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि अत्यन्त दुःखदायी स्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ। 

‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको हक हुने उल्लेख गरेको छ’, आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिको हकबाट वञ्चित गरिने छैन ’ यस्ता कानूनी प्रावधानले पनि नागरिकता पीडितहरूको माग सम्बोधन नहुनु दुःखद रहेको आयोगको बुझाई छ। 

जन्मसिद्ध नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानलाई सरकारले नागरिकताबाट बञ्चित गरेको  भन्दै पीडितहरूले जेठ २२ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा दिँदै आएका छन्। 

धर्ना स्थालमा मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन पनि गरेको छ। अनुगमनको क्रममा १६ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका नागरिकहरू धर्नामा बसेको पाइएको थियो। यो उमेर समूहका नागरिकहरूले अध्ययन, पेसा, व्यवसाय गरी जीवन यापन गर्न समस्या भइरहेको आयोगले जनाएको छ। 

‘नागरिकता नहुँदा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जान, नेपालमै रोजगारी तथा पेसा व्यवसाय गर्न नपाएको पाइएको छ’, आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले भने।

व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका सबै पक्षसँग जोडिएको नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबै पक्षलाई गम्भीर बन्न आयोगले आग्रह गरेको छ। ‘ 

व्यक्तिको पहिचानको विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.