काठमाडौं : नागरिकता पीडित संघर्ष समितिको आन्दोलन १८औं दिनमा टुंगिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनकारीहरूको पक्षमा फैसला सुनाएपछि उनीहरूको आन्दोलन टुंगिएको हो।
सात दिनदेखि नागरिकताको माग गर्दै भोकहड्ताल(सत्याग्रह)मा बसेका सामाजिक अभियन्ता तथा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले माइतीघरमै पानी र केरा खाएर अनसन तोडे। माइतिघरमा अनसन बस्दा बिरामी भएर उनी वीर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।
बिहीबार साँझ जब अदालतबाट खुसीको खबर आयो आन्दोलनकारीले एक अर्कालाई अबीर लगाइदिएर खुशीयाली बनाए। सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशको जयजयकार गर्दै सबै आन्दोलनकारीले आन्दोलन स्थगित गरे। उनीहरू भन्दै थिए, ‘नागरिकता नहुँदाको पीडा कति हुन्छ हामीलाई मात्रै थाहा छ, यो पीडाबाट सधैंका लागि मुक्ति पायौं।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ नागरिकता सम्बन्धि ऐन प्रमाणिकरण गरेको थियो। त्यो ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदमविरुद्धको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेसँगै नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयको बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले जेठ २१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
सर्वोच्चले दशौं लाख नेपाली बुवाआमाका सन्तानको दिल जितेको सत्याग्रही रामकुमार शर्माले बताए।
‘अनागरिक भएर बाँचेकहरू नागरिक हुन पाएपछि खुशी छाएको छ। उनीहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ,’ उनले भने, ‘यो फैसला नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक फैसला हो। अदालतले संविधान, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बचाउने काम गरेको छ। यसले अदालतप्रति जनताको विश्वास बढाएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
