काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको विकास मोडलबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै फेर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको २०औं वार्षिक साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले विकासको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको बताएका हुन्।
देशमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन नियमकानुन संशोधन गरिने उनको भनाइ थियो। ‘हाम्रो विकासको मोडलमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘अब सामान्य सुधारले हुँदैन,र्याडिकल सुधार गर्नुपर्ने बेला भएको छ।’ सरकार र निजी क्षेत्रको अबको ध्यान उत्पादन र रोजगारी बढाउनुमा रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीलाई स्थायी र दीर्घकालीन समस्या समाधान गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक गति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले सरकारले धेरै मेहनत गरेर अहिले नेपाल भारत सम्बन्धलाई विश्वासको नयाँ धरातल दिएको पनि
दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा उत्पादित विद्युत्को व्यापार सुनिश्चित गर्न सके नेपालमा खर्बौैंको वैदेशिक लगानी आउन सक्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सुरुवातमा नै गरेका निर्णयको प्रभावले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको दाबी गरे। उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै अर्थतन्त्र सुधारको लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
त्यसअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पर्यटन, कृषि व्यवसाय, आईटी र हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने प्रतिस्पर्धा बजारबाट फाइदा उठाउनुपर्ने बताएका थिए। चलायमान अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले सरकार निर्यात बढाएर आयात घटाउन प्रतिबद्ध रहेको र जलविद्युत् निर्यात एउटा सम्भावित क्षेत्र भएको बताए।
सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेटबाट कतिपय उद्योगी व्यवसायी बेखुसी रहेको भन्दै महतले नयाँ अभ्यास सुरु गर्न सुरुमा असहज हुने तर नयाँ प्रणालीमा नगई नहुने बताए। ‘हामीले यसपटक कर बढाएका छैनौं। कति कमी वा बढी भयो भन्ने बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरौंला। अहिलेको बजेटमा करको दायरा विस्तार गर्ने कुराहरू गरेका छौं। भ्याटमा छुटको सूची प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ, त्यो छुटको सूची बढ्ने क्रममा रोकेका छौं। एकाउन्टिङ सिस्टममा जान हिचकिच्चाएको देखिन्छ, समस्या त्यही छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘कतिपय उद्योग व्यवसायी साथीहरूले हामीलाई अर्को कर लगाइदिए हुन्छ, भ्याट लगाइदिनु भएन भन्नुभयो। भ्याट भ्यालु एडिसनमा मात्र लाग्ने हो, कारोबारमा लाग्दैन। नयाँ सिस्टममा जान जुन हिचकिचावट छ, पनि समस्या हो।’
उनले व्यापारमा संलग्नहरू खुसी नरहेको दाबी गरे। ‘परिवर्तनको सुरुवात हामीले गरेका छौं, सुधारको पहिलो स्टेप चालेका छौं,’ उनले भने। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती रहेको औंल्याए।
उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ करहरूलाई भ्याटबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने सोचाइले मूर्तरूप लिन नपाएको गुनासो गर्दै अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर प्रणालीको विविध पक्षमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेमा अर्को वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिने सुझाव उनले दिए।
शुक्रबार सुरु परिसंघको साधारणसभा शनिबारसम्म चल्नेछ। साधारणसभाले आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ। हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल साधारणसभापछि स्वतः परिसंघको अध्यक्ष बन्नेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
