निर्वाचन कार्यालय खारेजबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ
सरकार मुलुकको निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ : एमाले
असार १२, २०८० मंगलबार ११:४९:०
काठमाडौं : नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकार मुलुकको निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा भएको दाबी गरेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारले नियोजित ढंगले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको बताएका हुन्।
उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासनको इकाईमा राख्ने प्रस्ताव गलत भएको टिप्पणी गरे। सत्ता पक्षधरको आफ्नो जनमत गुमेकाले खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै गिरी आफूहरुले सुरु देखिनै यसको विरोध गरेको धारणा राखे। उनले अर्थमन्त्रीले मात्र नभई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘यो सरकारले नबुझि नसोचि ल्याएको छैन। सरकारले नियोजित ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न लागेको छ। सत्ता पक्षधरको आफ्नो जनमत गुमिसकेपछि, जनतामा आफ्नो विश्वास गुमिसके पछाडि अबका निर्वाचन र आगामी निर्वाचनमा निष्पक्षता हुन नदिने गरी लाग्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव आएको छ। तत्काल सच्याउनुपर्छ।’
उनले निर्वाचन स्वच्छ भयरहित वातावरणमा हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले एमाले र अन्य प्रतिपक्ष दलका नेताले विषय उठान गरेपनि सरकारले वेवास्था गरेको जनाए।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएको भन्दै अवरोध गरेको हो। त्यसमा एमालेले पनि साथ दिएको छ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय फिर्ता लिन निरन्तर आवाज उठाएपनि सरकारले वेवास्था गरेकाले फिर्ता नभएसम्म संसद सञ्चालन नहुने जानकारी दिए। उनीसहित एमालेका सांसदले सभामुखमार्फत उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न रुलिङको माग गरेका छन्।
एमाले र रास्वपाका सांसदले संसद बैठक निरन्तर अवरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
