करिब सात दशकसम्मको लामो उतारचढाव पार गर्दै अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौं। संघीयता प्राप्तिका लागि नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान छ। जनताको बलिदानीले ल्याएको व्यवस्थामा राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयतालाई स्वार्थपूर्तिका माध्यममात्रै बनाए। परिणामस्वरूप नयाँ प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना देखिँदैछ। प्रमुख शक्तिहरूको प्रवृत्ति, चरित्र र व्यवहार हेर्दा लेखनाथ पौड्यालले भनेझैं ‘मै खाउँ, मै लाउँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू’ जस्तो संघीय शासनको स्वरूप बनाएको देखिन्छ।
विधि–विधान, शासन पद्धति र मान्यताअनुरूप काम नभएको हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत द्वन्द्व सिर्जना हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। अहिलेका शासकहरूको शासकीय शैली र बानी व्यवहारमा खासै भिन्नता देखिएको छैन। राजा महाराजाहरूले जस्तै राज्यको स्रोतसाधन, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग कायमै छ। हामीकहाँ शासन पद्धतिमा हुने परिवर्तन, राजनीतिक उथलपुथल तथा द्वन्द्व असुरक्षा एवं संक्रमण र नीतिगत निरन्तरताको अभावजस्ता समस्या अहिलेसम्म पनि कायमै छन्। स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई समुचित रूपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा अभाव मात्रै खड्किरह्यो।
राज्यले गरिबीलाई हटाउन आफैंभित्रबाट विकल्प खोज्न सकेको छैन। बरु नागरिक रोजगारी खोज्न विश्वव्यापीकरणको आगमनपछि श्रमका लागि विदेश पठाउन सहजीकरण गरिदिएको छ। राज्यले मानवीय पुँजीलाई उत्पादन र आम्दानीको रूपमा मुलुकका लागि प्रयोग गर्न सकेको छैन। तर, राज्य विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा मक्ख परिरहेछ। उक्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानीको स्रोत बनाउन नसक्नु दुःखको विषय हो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा उस्तै रह्यो।
पछिल्लोपटक पार्टीहरू र नेतृत्व वर्ग लोकप्रिय हुने दौडमा देखिन्छन्। उनीहरू आफूलाई अरूभन्दा भिन्न भएर वा राम्रो काम गरेर जनताको मन जितेर सत्तामा पुग्ने चाहना छैनन्। अरूलाई असफल बनाउने, जालझेल, नातावाद, कृपावाद र लोकरिझाइमा अभ्यस्त भई पुरानै शैली कायम गर्ने पक्षमा भएकाले द्वन्द्व देखिएको हो। प्रत्येक दलहरूको आनीबानी मिल्नु, जुट्नु, फुट्नु र फेरि सत्ता–शक्तिका लागि एक हुनु सामान्य चरित्र बनेको छ। उनीहरूलाई के थाहा छ भने पार्टी सञ्चालन गर्न प्रशस्त पैसा चाहिन्छ। पार्टीलाई चलायमान राख्न समाजमा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक द्वन्द्व चर्काउनु उचित हो भन्ने मानसिकता तिनमा छ। दलहरूका यस्ता हर्कतले जनताले संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ। जसको परिणाम जनतामा संघीयताप्रति असन्तुष्टि देखिएको हो। परिणामः केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
खासगरी संघीयताले सिद्धान्त, न्यूनतम सामाजिक मूल्य, मान्यता र सद्भावलाई एउटा केन्द्रीय बिन्दुको माध्यमबाट सरल रेखामा चित्रण गर्दछ। संघीयताले मुलुकभित्र रहेका जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, पिछडिएको क्षेत्र, लोपोन्मुख समुदाय, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिलाई अवसर प्रदान गर्छ। तर, राजनीतिक दलहरूले भुलभुलाइया नारा दिएर जनतालाई सडकमा आन्दोलनमा उतार्छन् मात्र। अहिले तिनै प्रमुख दल सरकारमा रहेको बेला यावत् समस्याका चाङहरू संघीयताको माध्यमबाट समाधान गर्नु चुनौतीको विषय बनेको छ। यसर्थ समाजमा देखा परेका यी सबै समस्यालाई सहजरूपमा समाधान गर्नु मुख्य दलहरूको नै जिम्मेवारी हो।
समस्यालाई जहाँको त्यहीँ छोडेर राज्यलाई विखण्डनको बाटोतिर धकेल्नु हुँदैन। अहिले केही दलका नेताहरूले प्रदेशको नाममा जातजाति, भाषाभाषीको विषयमा अनेक मुद्दा झिकेका छन्। नेतृत्वकर्ता र राजनीतिक दलहरूले यस्तै खाले गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने हो भने नेपाल पनि सुडान र इथियोपियाको हालतमा पुग्न बेर लाग्दैन। जातीयताका कारण थुप्रै देश टुक्रिएका छन्। सन् १९९१ मा पूर्वसोभियत संघ र पूर्वयुगोस्लाभिया, सन् १९९२ मा चेकोस्लोभाकिया टुक्रिएका थिए भने सन् २००६ मा सर्बिया र मोन्टेनेग्रोमा। संघीय शासन भएका देश जस्तै– नाइजेरिया, भारत, पाकिस्तान पनि द्वन्द्वको सिकार भइरहेकै छन्।
प्रान्त छुट्ट्याउँदा जनसरोकारको आवश्यकता हेरिएन, सेवासुविधा पनि हेरिएन र राजनीतिक फाइदा मात्रै हेरियो भने समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। संघीयताले जाति, भाषा, अर्थ र साधन, संस्कृति, रीतिथिति आदि विविधता समेट्न सक्नुपर्छ। संघीयताका आधार, स्थल र मापन फरक–फरक हुनेगर्छ। बेल्जियम र स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशमा संस्कृति, धर्म र जातीय विविधता लिएर संघीयताको रूपरेखा कोरिएको छ। विशेषगरी भूगोल स्रोत र साधनले आर्थिक गतिविधि, संरचना, ऐतिहासिक र मानवीय भूगोल, अन्तर सामीप्यता, खुल्ला सिमाना र जनसांख्यिकीयको अध्ययन गरेर संघीयताको रूपरेखा कोर्नुपर्छ। जसले मुलुकभित्र छरिएर रहेका जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, भूगोल र जनसंख्या सबैलाई समेट्न सहज र सरल हुन्छ।
संघीयता त एउटा माध्यममात्र हो। यसको सफलता र असफलता प्रमुख राजनीतिक दलहरूको व्यवहार, प्रवृत्ति तथा परिवेशले निर्धारण गर्छ। जबसम्म राजनीतिक दलहरू, शासक, निर्णयकर्ता र प्रशासनले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दैनन्, त्यतिबेलासम्म संघीयता द्वन्द्वको स्रोत बनिरहन्छ। हामीकहाँ अहिले राजनीतिक स्वार्थका कारण संघीयतालाई विकृत पार्ने कार्य गरिँदैछ। दलहरूको सत्ता शक्ति र नेतृत्व तहको स्वार्थले स्रोतसाधन अभाव रहेको हाम्रो मुलुकमा समावेशी र समानुपातिक पद्धतिलाई बदनाम र स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिँदैछ।
अहिले पनि तल्लो वर्ग, पिछडिएको वर्ग, महिला, दलित, मुसहर वर्गको जीवन कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन र आउनेवाला पनि छैन। किनकि संघीयताले सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय, विभेद र आर्थिक विविधता जोड्ने राजनीतिक पद्धति बसाल्न सकेको छैन। अतः अब तीन तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले परिभाषित गरेका तीन तहका अधिकारको सूची समावेश गरे पनि संघ र प्रदेशको साझा अधिकार (अनुसूची ७) र संघ–प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची (अनुसूची ९) मा विवेकीय प्रयोग आवश्यक छ। संघीयताका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशातिर मुलुक अगाडि बढ्न सक्नेमा दुई मत छैन। सबै यसैमा केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
