जलजलामा स्थानीय जातका गाई गोरु पाल्नेलाई अनुदान

जलजलामा स्थानीय जातका गाई गोरु पाल्नेलाई अनुदान
जलजला गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्य र उपाध्यक्ष दिपक आचार्य । तस्बिर : सन्तोष गौतम
सुन्नुहोस्

बेनी :पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले स्थानीय गाई/गोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय जातका गाईगोरु संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

संघीय सरकारको साझेदारीमा धाईरीङको गण्डकी गोपाल गौशाला निर्माणमा एक करोड ६० लाख बिनियोजन गरेको जलजला गाउँपालिकाले स्थानीय जातका गाईगोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान दिन आठ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए । 

‘धार्मिक, सांस्कृतिक, जैविक र पर्यावरणीय महत्व वोकेका स्थानीय जातका गाई र गोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान दिएर संरक्षणको पहल थालेको हो,’उनले भने ‘पछिल्लो समय बढी ढूध दिने उन्नत जातको गाई र भैसी पाल्ने तथा खेतबारी खनजोतका लागि ट्याक्टर र मिनिटेलर हलोको बढ्दो प्रयोगसँगै स्थानीय जातका गाई र गोरु पाल्ने चलन घटेको छ ।’ 

आधुनिक र व्यवसायिक पशुपालन तथा कृषिलाई प्रर्वद्धनका साथसाथै स्थानीय जातका पशुको आनुवांशिक स्रोत संरक्षण गर्न गाईगोरु पाल्ने कृषकलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि थालिको अनुदान दिने कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४०० वटा गाईगोरुका लागि चार लाख अनुदान दिन बजेट बिनियोजन गरेको थियो । 

जलजला–७ धाइरीङमा समुदाय स्तरबाट गौशाला सञ्चालन गरेर स्थानीय जातको गाई पालिएको छ । यसअघिका वर्षमा जलजला गाउँपालिकाले कृतिम गर्भाधानबाट जन्मिएका गाईको बाच्चा, बाच्छि र भैसीका पाडापाडी हुर्काउने कृषकलाई पशुको सुत्केरी भत्ता, गोठ र बाख्राको खोर सुधारमा अनुदान दिएको थियो । पशुको सुत्केरी भत्ताका लागि आगामी वर्ष दुई लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । 

गाउँपालिकाले  ४७ करोडको बजेट पारित गरेको छ।

जलजला गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्य र उपाध्यक्ष दिपक आचार्य । तस्बिर : सन्तोष गौतम 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.