बीआरआई ऋणको त्रासदी

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिंगको महत्वाकांक्षी आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे विश्वका अनेकौं देशमा गम्भीर ढंगले छलफल भइरहेछ। बीआरआईअन्तर्गत प्रदान गरिने ऋणका शर्त र यसको ब्याज यति कठोर रहेको छ कि विश्वका एक दर्जनजति देश आफूलाई चिनियाँ ऋणको पासोमा परेको अनुभूति गरिरहेछन्। ६ वर्षअघि नेपाल पनि यस परियोजनामा सहभागी भइसकेको छ। यसको ऋणबाट नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि परियोजना सम्पन्न नभएको नेपालको दाबी छ। जबकी उत्तरी छिमेकी चीनले भने हालै सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण बीआरआईअन्तर्गतकै ऋणवाट भएको दाबी गरेको छ।

गतसाता पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हुन सोङ्गले पोखरा विमानस्थल चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईअन्तर्गत नै भएको बताए। चीनका राजदूतले त्यसो भनिरहँदा कुनै पनि नेपाली अधिकारीले तत्काल प्रश्न गरेनन्। त्यहाँ पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती थिए। उनले राजदूतको दाबीको खण्डन गरेनन् बरु नेपाल–चीन सम्बन्ध सगरमाथाको उचाइभन्दा पनि उच्च रहेको भन्दै प्रशंसा गरे। नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जनतालाई प्रष्ट कुरा नभनिरहँदा कालान्तरमा जनता दुःखी हुन पुग्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको विश्वसनीयता गुम्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ र समग्रतामा देशकै क्षति हुन्छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चिनियाँ ऋणबाट भएको हो। वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजदरलाई कठोर मानिन्छ। यो विमानस्थल चिनियाँ ऋणको आयोजना हो। हामीले ऋण र ब्याज चुक्ता गर्नुको विकल्प छैन। यस ऋणको नामकरण जुन रूपमा गरिए पनि तात्विक भिन्नता आउने होइन तर चिनियाँ राजदूतको टिप्पणी आधारहीन हुन सक्दैन। चिनियाँ ऋण, डिजाइन, ठेकेदार र प्राविधिकहरू नै रहने गरी उक्त विमानस्थलको निर्माण भएको हो। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू तथा कतिपय सरकारी अधिकारी पनि यसलाई बीआरआईको ऋण मान्न तयार छैनन्।

पोखरा विमानस्थल, बीआरआईअन्तर्गतकै परियोजना हो भन्ने दाबी त ६ महिनाअघि काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासको विज्ञप्तिबाट पनि प्रष्ट भइसकेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बीआरआईअन्तर्गतको योजना नभई विशुद्ध चिनियाँ ऋण भनी दाबी गर्छन्। चीनको ऋणबाट यसको निर्माण भएको कुरामा कहीँ कतै दुई मत छैन। वार्षिक २ प्रतिशतले ऋणको ब्याज चुक्ता गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। सरकारसित यससम्बन्धी कुनै अधिकारिक दस्तावेज छ, जसले हाम्रो दाबीलाई पुष्टि गर्छ भने त्यो प्रमाण सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। चीनसित हुने गरेको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी सम्झौता अपारदर्शी हुन्छ। यसबाट लाभ तात्कालीन सत्ताधारीले लिने गरेको आरोप विश्वव्यापी रूपमा लाग्दै आएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चिनियाँ ऋणबाट भएको हो। वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजदरलाई कठोर मानिन्छ। सबै आधारले स्पष्ट छ कि यो विमानस्थल चिनियाँ ऋणको आयोजना हो।

पोखरास्थित विमानस्थलको उद्घाटनको बेला चिनियाँ कार्यवाहक राजदूतको दाबीको खण्डन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले विमानस्थल बनाउन चीनसँग भएको ऋण सम्झौता बीआरआई सम्झौता हुनुभन्दा अघि नै भएकाले यसअन्तर्गत राख्न नमिल्ने भनेका थिए। आफू नै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उक्त विमानस्थलको ऋण सम्झौता भएकाले बीआरआई सम्झौता नभएको उनको तर्क छ। तसर्थ यसमा किन र कसरी फरक कुरो आयो ? उनी जवाफ खोजिरहेछन्। चिनियाँ कार्यवाहक राजदूतको दाबीलाई प्रतिवाद गर्दै नेकपा एमालेका नेता र पूर्वविदेशमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि बीआरआईको सम्बन्धमा सरकारको स्पष्टता खोजेका छन्। चिनियाँ ऋणको सम्बन्धमा नेपालको बुझाई एक थरिको र चीनको बुझाई अर्को थरिको हुनु भएन भन्ने उनको पनि तर्क छ। तसर्थ यसमा एकरूपता हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औंलाएका हुन्।

विगत केही वर्षयतादेखि चिनियाँ ऋण सहयोगमा भएका पूर्वाधार विकासहरू बीआरआईअन्तर्गतकै ऋणबाट भएको दाबी चीनले गर्न थालेपछि अब हामी त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने अवस्थामा हुने छैनौं। आयोजना निर्माणमा चीनको कुनै पनि किसिमको सहभागिता हुने बित्तिकै त्यसको स्वामित्व उसले लिने गर्छ। चिनियाँ आफंैले सबै परियोजना बीआरआई अन्तर्गत भन्ने गरेको छ। पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको हो भन्ने कुनै दस्तावेज सरकारसित नभएको दाबी पर्यटन सचिवको रहेको छ। तर पनि नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षको दाबीलाई खारेज गर्दै यसको खण्डन गर्न आग्रह चीनसित गर्न सकेको छैन।

बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिंगको महत्वाकांक्षी आर्थिक एवं राजनीतिक परियोजना हो। नेपालले पनि सन् २०१७ मे १२ मा यसमा हस्ताक्षर गरेको हो। नेपालले बीआरआईअन्तर्गत ९ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको छ। जसमा केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, कोसी–गण्डकी कर्णाली इकोनोमिक कोरिडोर, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, किमाथांका–हिले सडक, तमोर जलविद्युत् आयोजना, फकोट जलविद्युत् आयोजना, गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र दीपायल–चीन सीमा सडक छन्। प्रस्तावित परियोजनामा विमानस्थल निर्माणका बारेमा उल्लेख नै छैन। उपरोक्त आयोजना ऋण, अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कसरी बन्ने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन, सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि बीआरआई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गरेको छैन। तर एकैपटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नै बीआरआईअन्तर्गत भएको भन्ने चिनियाँ जोकोही नेपालीलाई पनि चकित बनाएको छ।

विमानस्थलको निर्माणमा लागेको २२ अर्ब रुपैयाँ चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋणका रूपमा लिइएको हो। यसको ब्याजदर वार्षिक २ प्रतिशत रहेको छ। यसको अवधी २० वर्ष छ। अहिले आएर यो २२ अर्बबाट बढेर २६ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ। विश्व बैंक र अन्य दाता राष्ट्रले नेपाललाई दिने गरेको ऋणबापत ०.५ प्रतिशत तथा ०.०१ प्रतिशतमात्र ब्याजदर छ। ऋणको रकम चीनले दिने, प्राविधिक, ठेकेदार, सल्लाहकार र अधिकांश मजदुर पनि चिनियाँ नै रहने, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि त्यो आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण हुने भन्ने नै हो। यो विमानस्थल बनाउँदा लागेको चीनको झन्डै २२ अर्ब ऋण २०७९ चैत १ गतेदेखि २०९२ असोज १ गतेभित्र भुक्तान गरिसक्नु पर्नेछ। विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको तीन महिना नपुग्दै ब्याजको पहिलो किस्ता चीनलाई बुझाई सकिएको छ। नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २ प्रतिशत ब्याजमा लिएको रकम ऋण प्राधिकरणलाई दिँदा ५ प्रतिशतलाई तोकेको हो।

बीआरआईअन्तर्गतको ऋणलाई पासोको संज्ञा यसकारण दिइएको हो कि ऋण लिएको देशलाई यसबाट उम्किन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। कुनै पनि ऋण त्यतिबेला पासोमा परिणत हुन जान्छ जब ऋण लिनेले समयमै साहूलाई ब्याज तथा साँवा भुक्तान गर्न सकिरहेको हुँदैन। ऋणबाट सञ्चालनमा आएको परियोजनाको आयबाट अर्थव्यवस्थालाई सुधार गरी साहूको ऋण समयमै चुक्ता गर्न सक्नुपर्छ अन्यथा त्यो परियोजना त्यही साहूलाई सुम्पिनुपर्ने हुन्छ। श्रीलंकाले आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाह र मट्टाला एयरपोर्ट चीनलाई ९९ वर्षको निम्ति सुम्पिनु परेको हो। पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा पनि एक किसिमले चीनकै बर्चस्व हुन लागेको मान्नुपर्छ। बीआरआईको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने व्यवस्था हुँदैन। पोखरा विमानस्थलको निर्माणका बखत नै चीनबाट लिइएको ऋण, त्यसको शर्त, ऋण भुक्तानी अवधिलगायत विषयमा यथेष्ट गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो।

विमानस्थलको निर्माणभन्दा पूर्व यस आयोजनाबाट हुनसक्ने लाभ, आउन सक्ने पर्यटक र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा गहन छलफल हुनुपथ्र्यो। पोखरा विमानस्थल बीआरआईको ऋणअन्तर्गत हो कि होइन ? यथार्थ सम्पूर्ण देशवासीलाई अवगत हुनु आवश्यक छ।