भारतबाट अवैध रूपमा राँगा भित्र्याइँदै

भारतबाट अवैध रूपमा राँगा भित्र्याइँदै
सुन्नुहोस्

रूपन्देही : रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी आसपासका भारतीय नाकाहरूबाट अवैध रूपमा रांगा तथा पाडाहरू नेपाल तर्फको बजारमा भित्रने क्रम बढेको छ। 

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका अन्तर्गत महजिदियामा लाग्ने भैसी बजारमा अधिकांश भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएका रांगा तथा पाडाहरूको बिक्री वितरण भइरहेको छ। 

मुख्य रूपमा नेपाल भारत सीमावर्ती नाकाहरू कर्मैली तरैनी, ठोठरी मुडिला, भुसौला करौता, डीहुली हड्वड्हवा र अन्य आसपासका ससाना नाकाहरूबाट रांगा तथा पाडाको तस्करी हुँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूसंगकै मिलोमतोमा यसरी खुलेयाम रूपमा भारतीय गाउँबाट नेपाली बजारमा रांगा पाडाहरू भित्रने गरेको छ। 

महजिदियाको यो भैसी बजारमा हरेक हप्ताको सोमवार करिब १ हजार बढी रांगा, पाडा तथा भैसीहरूको खरिद बिक्री हुने गरेको छ। स्थानीय कृषकहरूले पनि यस बजारमा आफ्नो घरको भैसी, रांगा, पाडा ल्याउने गरेका छन्। 

तर ठुलो संख्यामा भारतीय सीमावर्ती गाउँहरूबाट आउने रांगा पाडाहरूको भरमा यो बजार टिकेको स्थानीय हकिकुल्ला मुसलमानले बताए। सीमावर्ती भारतीय गाउँबाट पाडाहरू खरिद गरिन्छ। 

यस्ता पाडाहरूलाई डोर्याएर लैजान  पाडा व्यापारीहरूले दर्जन बढी व्यक्तिहरूलाई मासिक १० हजार देखि १५ हजार रुपैयाँ सम्ममा काममा लगाएका छन्। नेपाल भित्र्याए पछि नेपालको वा भारतको भनेर चिन्न नसकिने भएका कारण पनि भारतबाट ल्याइएका पाडाहरूलाई नेपाली गाउँबाट खरिद गरेको देखाएर बिक्री वितरण गरिँदै आइएको छ।  

खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै सीमा क्षेत्रबाट भित्रने यस्ता रांगा पाडाहरूबाट मासिक रूपमा लाखौं रुपैयाँको भन्सार राजश्व समेत गुमेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका सादा पोशाकका प्रहरीहरू मार्फत् बजार सञ्चालक र पाडा व्यवसायीहरूबाट रकम असुल गर्ने गरिएको छ। त्यसवापत सीमा क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीहरूले पनि यसरी हुने पाडा तस्करी प्रति मौनता देखाएका छन्। 

भैसी बजार सञ्चालकहरूले स्थानीय प्रहरी, प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायलाई आफ्नो प्रभावमा पारेरका छन्। खुलेयामा रूपमा तस्करीबाट नै बजार मौलाउँदै गरे पनि सरोकारवाला निकायहरू सबै मौन बसेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.