नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे एमालेले माग्यो जवाफ

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे एमालेले माग्यो जवाफ

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को  अभिव्यक्तिप्रति संसदमा जवाफ माग गरेको छ।  बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू हुनेवित्तिकै एमाले सांसदहरूले विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसको जवाफ नआएसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान छ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेको छ।

बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री दाहालले देशको स्वाभीमानमा आँच आउने गरि खेदपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको विषय गम्भीर रहेको बताए । उनले भने ‘यो प्रधानमन्त्रीको निजी विषय होइन । भारतको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने अभिव्यक्ति सामान्य विषय होइन ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालीको भावनामा आघात पुगेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

गत सोमबार राजधानीमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा  प्रधानमन्त्रीले दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटकपटक दिल्ली धाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रचण्डले भनेका थिए,‘यो यातायात, सामाजिक सेवा,शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन उहाँ राजनीतिमा पनि रुची राख्नुहुन्छ । उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरैचोटी दिल्ली जानु पनि भयो। काठमाडौंका पार्टीहरुसँग,नेताहरुसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभो। उहाँ राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। म शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै धेरै नजिकबाट चिन्ने गरेको छु। हुन त हाम्रो कमरेड पम्फा भुसाल हुनुहुन्छ उहाँको नजिकै घर भएका हुनाले पनि लगातार अन्तर्क्रिया,सहकार्य हुने गर्‍यो । र हामीले नजिकबाट एक अर्काले चिन्ने,बुझ्ने र महशुस गर्ने पनि गर्‍यो ।’

प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले राष्ट्रियसभा बैठकमा अवरोध गरेको छ। एमालेको अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.