मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय, पीडित निरास

काठमाडौं : मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा छलफल नभई निष्क्रिय भएको छ। जसका कारण मिटरब्याज पीडितहरू निरास बनेका छन्। सरकारले मिटरब्याज पीडितको घाउमा मलहमपट्टी गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।

पीडितहरूले न्याय पाउने कानुन नबनेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए। 'सरकार नै मिटरब्याजी हो। अन्तिम समयमा आएर अध्यादेश पारित गरेको जस्तो देखाएर आफूहरूलाई झुक्यायो,' उनले भने। 

असार १५ गते अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पारितका लागि पठाएको थियो। अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गर्दै राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुपर्ने थियो। आज त्यसको लागि अन्तिम समय थियो। एमाले, रास्वपा र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरोध गरेपछि कार्यसूची अनुसार संसद नचल्दा  मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अलपत्र परेको हो।

सरकारले वैशाख २० मा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्नका लागि सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० तयार पारिएको थियो।

त्यस्तै सरकारले २० चैतमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पीडितका तर्फबाट २२ हजार वटा उजुरी परेका छन्।