पाल्पाको रिब्दिकोटमा गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भक्ता

पाल्पाको रिब्दिकोटमा गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भक्ता
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका–१ को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी गाउँमा बसेर गोरुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन भक्ता दिने भएको छ।

पाल्पा : गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेपछि गोरुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याइएको छ। 

पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका–१ को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी गाउँमा बसेर गोरुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन भक्ता दिने भएको छ। गाउँका खेतबारी विभिन्न खेतीपातीले हराभरा बनोस् भन्दै नयाँ हलगोरु किनेर पाल्ने किसानलाई एक हल गोरु बराबर रु पाँच हजार भक्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले बताए। 
उनका अनुसार नयाँ किन्नेलाई पाँच हजार, घरमा नियमित पालिरहने किसानलाई वार्षिकरुपमा दुई हजार पाँच सय भक्ता दिइनेछ। अहिले गाउँघरमा गोरुपालन हराउँदै गएको अवस्थामा गोरुको संरक्षण र खेतबारी बाँझिन नदिनका लागि गोरुपालनमा भक्ताको कार्यक्रम ल्याइएको हो। 

       
'घरमा गोरु पालियो भने खेतबारी बाँझिदैन, अहिले त घरमा भएका गोरु हटाउन थालियो, खेतबारी बाँझै राख्ने, बजारबाट अनाज किनेर खाने आदत बसेको छ, घरको उत्पादनले जीविका चलाउन प्रोत्साहन दिन यस कार्यक्रम ल्याइएको छ', वडाध्यक्ष पोखरेलले भने।
      
कृषिलाई बढवा दिन यो नीति लिएको वडाध्यक्ष पोखरेल बताउँछन्। गोरु पाल्दा सामान्य परिवारलाई ठूलो राहत मिल्छ। घरका गोरु, घरकै जोत्ने मान्छे हुँदा आम्दानी पनि राम्रै हुनेछ। गोरुको मल समेत खेतबारीमा प्रयोग गर्न पाइने हुँदा गोरु पाल्ने किसानलाई वडाले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न लागेको हो। 
       
अहिले गाउँघरमा एकहल गोरुले खेतबारी जोतेमा दैनिक दुई हजार पाँच सयसम्म ज्याला रहेको छ। घरमै गोरुपालन गरियो भने किसानका खेतबारी बाँझिने भएनन् अर्कोतर्फ खेतबारी जोतेर राम्रै कमाउन सकिनेछ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.