सर्वोच्चले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीलाई दियो अन्तिम मौका

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन दुई वर्ष समय थप्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आयोजनालाई अन्तिम पटकलाई मात्रै दिनेगरी फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ। 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त संवैधानिक इजालसले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै जीएमआरलाई वित्तीय व्यस्थापनका लागि बाटो खुलाएको छ।

'प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाई राख्नु उचित नहुने र सो विषयमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको पाइँदा र अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि गरिएको थप सम्झौताको विपरीत हुनेगरी वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अनवरत म्याद थप दिनु आयोजनाको सीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिंदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्नेबाहेक सो प्रयोजनको लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुखतापूर्वक सम्पन्न गर्नू गराउनू,' पूर्ण फैसलामा भनिएको छ।

२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। सर्वोच्चले २४ वैशाख २०८० मा रिट खारेज गरिदिएको थियो। 

सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन पूर्व नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइए पनि अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा श्रेष्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको भन्दै सो श्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्नू गराउनू निर्देशन दिएको छ।

'आयोजना विकासको क्रममा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको र प्रसारणलाइनको विस्तारको सन्दर्भमा गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि हाल स्वीकार गरिसकिएको कुरा सुनुवाइको क्रममा जानकारीमा आयो। प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाको कारण केही परिवारको स्थानान्तरण र अन्य केही परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा पनि बहसको क्रममा खुल्न आयो। तसर्थ आयोजनाको कारण स्थानीय वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणको रक्षा गर्ने र स्थानान्तरण गरिनुपर्ने परिवार र आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित परिवार र व्यक्तिहरुको उचित बसोबाससहित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध र आयोजनाबाट रोजगारी समेत उपलब्ध गराउनेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू,' पूर्ण फैसलामा भनिएको छ।

जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ ले जलस्रोतको उपयोगमा प्राथमिकता तोकेको कुरालाई मध्यनजर गरी कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको विकास र विद्यमान सिचाई आयोजनालाई रोकटोक गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्नसमेत सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा भनिएको छ।