मधेसमा रकमान्तर अनियमितता बारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले अनियमित रकमान्तर गरेको गुनासो सांसदहरूबाट आएपछि विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ। 

मधेस सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटमा भएको अनियमित रकमान्तरका विषयमा छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन भएको हो। 

सोमबार बसेको मधेस प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० वटै दलबाट एक–एकजना गरी १० सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको हो।

समितिमा नेकपा एमालेबाट दिपेन्द्रकुमार ठाकुर, नेपाली कांग्रेसबाट नागेन्द्रप्रसाद साह, जनता समाजवादी (जसपा)बाट राजकुमार गुप्ता, जनमत पार्टीबाट शम्भुप्रसाद साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट उपेन्द्र महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जवाहर प्रसाद कुशवाहा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कनिष पटेल छन्।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कञ्चन विच्छा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट विमला अंसारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उर्मिला देवी सिंह समितिमा सदस्य छन्।

समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत संयोजक छान्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए। उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि समितिले छानबिन अगाडि बढाउने छन्। काम थालेको दुई महिना भित्र समितिले प्रदेशसभामा छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।

गत असार २३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू बैठक अवरुद्ध गर्दै छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए।

अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले बजेट सेसन अन्त्य भएको समयमा बजेट अनुशासन विपरीत करोडौं रुपैयाँ रकमान्तर गरी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग थियो।

७० करोड बढी रुपैयाँ अर्थमन्त्री यादले आर्थिक अनुशासन विपरीत रकमान्तर गरी अनियमितता गरेको आरोप छ।