सुदूरपश्चिम : बजेटमा बबण्डर

सुदूरपश्चिम : बजेटमा बबण्डर
सुन्नुहोस्

धनगढी : सत्तापक्षकै सांसदहरूको विरोधका बाबजुद सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट माथिको छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार अपराह्न ३ बजेबाट सुरु भएको छलफलमा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको विरोध गरे। 

उनीहरूले बजेट मन्त्रीमुखी भएको, सांसदको भूमिका शून्य पारिएको र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमुखी गरिएको आरोप लगाएका छन्। 

सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि २६ दिनपछि बल्ल छलफल सुरु भएको हो। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले असार १ गते २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षको यो बजेट, चालू आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै ८ अर्व रुपैयाँले सानो हो। 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले नै बजेटको विरोध गरे। ‘बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिक शून्य बनाइयो। स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजनामात्रै बजेटमा पर्ने भन्ने नाटक गरियो, तर स्थानीय तहले सिफारिस गरेका र त्यसपछि प्रदेशसभा सदस्यले दिएका योजनाहरू बजेटमा परेनन्, यो विडम्बना हो,’ उनले भने। 

१९ प्रदेशसभा सदस्यसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका ७ प्रदेशसभा सदस्य बजेटको विरोधमा छन्। उनीहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग गरिसकेका छन्।

सत्तामा रहेको अर्को ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरू मंगलबारको संसद् बैठकमा सहभागी भए पनि, उनीहरूले बजेट माथिको छलफलमा भाग लिएनन्। सांसद सचिवालयले मंगलबार अपराह्न ३ बजेसम्म संसद्मा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यको नाम टिपाउन सूचना गरेको थियो तर यी दुई दलले भने नाम टिपाएनन्। यसअघि सोमबार माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बजेट संशोधन नभए यथास्थितिमा पास नगर्ने निर्णय गरेका थिए। ‘बजेट माथिको छलफलका लागि मेरो तयारी थिएन, त्यसैले मैले बोल्दिन भनेको हो,’ सुदूरपश्चिमको सत्ता गठबन्धनभित्रको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने। ‘संसद्मा बोल्दै नबोल्ने भन्ने होइन, तर समय आएपछि बोलौंला, तयारी गरेर बोलौंला।’

नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले मंगलबार बैठकमै सहभागी नभएर गणपूरक संख्या अपुग बनाउने सल्लाह गरेका थिए तर त्यसले सत्ता गठबन्धनको विरोध छताछुल्ल हुने भएपछि उनीहरू अन्तिम समयमा बैठकमा भने सहभागी भएका थिए। माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले त बजेट संसोधन नभए पार्टीले ह्विप पनि नलगाउने सल्लाह भएको बताए। ‘यस्तो बजेट पास गरेर के हुन्छ, पार्टीले यस्तै बजेट पास गर्न ह्विप पनि लगाउँदैन,’ उनले भने। 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि चार सांसदसहित प्रदेश सरकारमा छ। बजेट समाजवादीबाटै मन्त्री भएका शाहीले ल्याएका हुन्। तर मंगलबारको संसद् बैठकमा समाजवादीले पनि बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएन। ‘हाम्रो संसदीय दलका नेता बैठकमा आउनु भएको थिएन, त्यसैले बैठकमा बोलेनौं,’ समाजवादी संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने।

के हो असन्तुष्टि ?

सत्तापक्षकै सांसदले बजेट मन्त्रीमुखी, कर्मचारीमुखी र कमिसनमुखी भएको आरोप लगाएका छन्। सबैभन्दा बढी बजेट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको कैलालीमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र, धनगढी मुख्य बजार निर्वाचन क्षेत्र रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाको क्षेत्र र अर्थमन्त्री शाहीको बाजुरामा बढी केन्द्रित छ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देउवाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनगढीमा मात्र ३५ वटा सडकका योजना हालेका छन्। क्रमागत योजनामा बजेट हालेर नयाँ दिइएका योजना सबै कटौती गरिएका छन्,’ कांग्रेसका एकजना प्रदेशसभा सदस्यले भने। 

राप्रपाकी सांसद खिमादेबी विष्टले त प्रदेश सरकारलाई कमिसन नदिएकाले योजना नपरेको आरोप लगाएकी छिन्। ‘मैले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई भेटेरे ३५ भन्दा बढी योजना बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिएँ तर एउटा पनि बजेटमा परेन। मैले मेरो लेटरप्याडमा लेखिएका योजनाहरूको अन्तमा ‘यति कमिसन दिन्छु’ भनेर नलेखेकाले नपरेका हुन् कि ?’ उनले व्यंग्य गरिन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त सरकारमा बसेकालाई बजेटको ज्ञान नै नभएको आरोप लगाएको छ। ‘नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर भएको छ। गौरव गर्न लायकको एक पनि योजना छैन। मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र वरिपरि बजेट घुमाइएको छ,’ नेकपा एमाले सदस्य दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.