अध्यागमन कार्यालयले भने कुबेत जान लागेका नागरिकको भिसा नक्कली भएको दाबी गर्दै आएको छ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम गरेर कुबेत जान लागेका १ सय ३८ कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता गरिदिएपछि व्यवसायी र अध्यागमनबीच जुहारी चलेको छ।
अध्यागमनले अनावश्यक रूपमा दुःख दिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर व्यवसायीले गलत गरे जेल हाल्न अध्यागमनलाई खुल्ला चुनौती दिएको छ। आर्थिक चलखेल गर्नका लागि अनावश्यक दुःख दिएको आरोप संघले लगाएको छ। संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अध्यागमनले दुःख दिएपछि हारगुहार गर्दै श्रम मन्त्रालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म धाएको बताए। उनले व्यवसायीले कानुनअनुसार काम गरेको र गल्ती भेटिए व्यवसायीलाई जेल हाल्नसमेत चुनौती दिए।
उनले भने ‘हामीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर वैदेशिक रोजगारीको भिसामा कुबेत पठाउन लागेका नागरिकलाई अध्यागमनले रोक्यो। हामीलाई न्याय चाहियो।’ उनले अध्यागमनको मनलाग्दी प्रक्रिया रोक्न र फिर्ता भएका नागरिकको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै गृहदेखि श्रम मन्त्रालयसम्मलाई गुहारेको बताए। अध्यागमनको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले आफ्नो गुनासो मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नेमा ढुक्क भएको धारणा राख्दै यदि सम्बोधन नभए कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने पनि उनले चेतावनी दिए।
भण्डारीले मेनपावर कम्पनीको गल्ती देखिएको भए देखाउन खुल्ला चुनौती दिँदै मेनपावर कम्पनीको गल्ती नदेखिँदा पनि शंका लागेको भरमा कामदारलाई रोक्ने काम गरिनु गलत भएको जनाउँदै अध्यागमनका कर्मचारीसँग क्षतिपूर्ति माग्ने बताए। संघका अध्यक्ष भण्डारीले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले कुबेत जान रोकिएको भन्दै त्यसबाट मेनपावर व्यवसायीले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताए। कुबेत जान लागेका कामदारहरूलाई कम्पनीहरूले प्रतिटिकट ६० हजार रुपैयाँ तिरेको तर श्रमिक रोकिएपछि जहाज श्रमिक नबोकी कुबेत गएकाले त्यो पैसा अध्यागमन वा कर्मचारीले भर्पांइ दिनुपर्ने मेनपावर व्यवसायीको माग रहेको छ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले भिसा र टिकट प्रमाणित गरेर पठाउँदा पनि श्रमिकहरूलाई एयरपोर्टमा अनावश्यक दुःख दिने र रोक्ने काम गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्दै पीडित कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे। भिसा र हवाई टिकटबाहेकका अनावश्यक कागजातको परीक्षण गर्ने, कामदारलाई दुव्र्यवहारका साथ उडान अनुमति नदिई फर्काउँदा कतिपय कामदारको भिसा समाप्त भई रोजगार नै गुम्न सक्ने भण्डारीले बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)की निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुनीता मैनालीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सरकारले रोकेर संविधानमा पाएको अधिकार खोस्ने काम गरेको बताइन्। उनले लामो प्रक्रिया अपनाएर सरकारी निकायले नै दिएको श्रम स्वीकृति लिएर विमानस्थल जाँदा सरकारको अर्काे निकायले रोक्नु र सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा श्रमिकहरूले दुःख पाउनु गलत भएको बताइन्। श्रम गरेर प्रक्रिया पुर्याई वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका नागरिकलाई पटक–पटक दुःख दिएपछि संघले बिहीबार कानुनी उपचारसँगै क्षतिपूर्तिको माग गर्दै श्रम र गृह मन्त्रालय धाएको थियो।
बिहीबार गुनासो लिएर पुगेको टोलीसँग श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले यो समस्या श्रमको नभई गृह मन्त्रालयको भएको हुँदा यसको समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनुपर्ने र त्यसको लागि आफूले पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए।
बिहीबार नै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेको व्यवसायीको टोलीले फिर्ता भएका नागरिकको क्षतिपूर्ति अध्यागमन कार्यालयले भर्नुपर्ने माग राखेको थियो। बिहीबार नै गृह मन्त्रालयको पहलमा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख, श्रम कार्यालय प्रमुख, अध्यागमन विभाग प्रमुख, अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख, व्यवसायी र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच बैठक बसेको थियो। बैठकमा कुबेत जान रोक लगाउनुको कारण माग व्यवसायीले गरेपछि यसको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए।
मंगलबार बेलुकी - ३७
बुधबार बेलुकी - ८७
बिहीबार बिहान - १४
कुबेत हिँडेका नागरिकलाई फिर्ता गरिएपछि क्षतिपूर्तिको माग राखेका व्यवसायीलाई थामथुम पार्न छानबिन समिति गठन गरिने भनिए पनि शुक्रबारसम्म कुनै छानबिन समिति बन्न नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले बताए। उनले भने ‘हिजो छानबिन समिति बनाएर प्रक्रिया थाल्ने सहमति भए पनि यस विषयमा अहिलेसम्म विभागलाई कुनै जानकारी छैन।’ त्यस्तै गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले पनि समितिको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। उता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि यस विषयमा कुनै पहल नभएको धारणा राखे। उनले भने, ‘हामीले यसको छिटो समाधान चाहिरहेका छौं। सरकारले एयरपोर्टमा अलपत्र नागरिकको समस्या छिटो सुनुदिनु पर्यो।’
उता अध्यागमन कार्यालयले भने कुबेत जान लागेका नागरिकको भिसा नक्कली भएको दाबी गर्दै आएको छ। अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी झंकनाथ ढकालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग कुराकानी गर्दै भने, ‘भिसा नक्कली भएका कारण उनीहरूलाई रोकिएको हो।’ उनले अध्यागमन कार्यालयको मनसाय नागरिकलाई दुःख नदिने रहेको बताउँदै नागरिकले बोकेका कागजपत्र नक्कली भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘अध्यागमनलाई शंका लागेर रोकेको हो। हाम्रो बुझाइ भिसा नक्कली छ भन्ने हो, बाँकी छानबिन समिति बनेपछि निष्कर्ष निस्किएला।’
श्रम कार्यालय ताहाचलले भने श्रम गरेको डकुमेन्ट कुनै नक्कली नभएको दाबी गरेको छ। ताहाचल कार्यालय प्रमुख पार्वती अर्यालले सम्पूर्ण कागजपत्र चेकजाँच गरेपछि मात्रै श्रम गरेको दाबी गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
