बीआरआईमाथि यतिबेला पुनः बहस चल्दैछ। केही समयअघि एमसीसीले सडकदेखि सदनसम्म तताएको थियो। विकास र समृद्धिका दृष्टिले विश्वका आँखामा परेका दुई शक्तिशाली देश अमेरिका र चीन (नम्बर वानका प्रतिस्पर्धी)ले क्रमशः एमसीसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) र बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजना विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिरहेछन्। नेपाल दुवैमा जोडिएको छ।
हस्ताक्षर गरे पनि दुवै परियोजनाले नेपालमा गति पाएका छैनन्। ‘धुकचुक, धुकचुक’को अवस्था छ। यसभित्र जे र जस्ता कारण छन्, ती नेपालको विकास र समृद्धिका लागि घातक छन्। कसैले दिएको चिज/वस्तु ‘लिन’ वा ‘नलिन’ जे गर्न पनि पाइन्छ। लिएपछि भने त्यसको सदुपयोग गर्नुमै सबैको भलो छ। धुकचुकले नेपालप्रतिको विश्वदृष्टिसमेत क्रमशः धुमिल हुनसक्छ, भइरहेछ पनि। खासगरी ‘विकास कूटनीति’मा यसरी नै गम्भीर प्रश्न तेर्सिन्छ, तेर्सिन्छन्।
२१औं शताब्दीको यो समय अत्याधुनिक सूचना–प्रविधिको हो। भनिन्छ, सय वर्षमा हुन नसकेको विकास सूचना–प्रविधिकै कारण १० वर्षमा भएको छ। विश्वमा चिनियाँ अर्थतन्त्रले ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेको छ। बीआरआईमार्फत चीनले पूर्वाधार सञ्जाल र व्यापारमार्फत एसियामात्र होइन, अफ्रिका र युरोपसम्म ‘प्रशस्त आर्थिक लाभ हुने कार्यक्रमहरू’ गरिरहेको छ।
बीआरआईले दस वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ। यसबीच यो परियोजनामा १ सय ४० देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। बीआरआईको ‘संयुक्त छलफल’, ‘संयुक्त निर्माण’ र ‘संयुक्त उपभोग’को सिद्धान्तलाई नेपालले स्वीकारेको छ। यस अर्थमा उक्त परियोजनाबाट नेपालले सडक, विद्युत्, सुरुङ मार्ग, पुल, विमानस्थल, खानी उत्खनन, सिँचाइ, पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरित विकास आदि अनेक ठूला पूर्वाधारमा चीनसँग भएको यथेष्ट पुँजी र प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छ। बीआरआई ९२ खर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना हो।
समय जति ठूलो सम्पत्ति अरू कुनै छैन। समय गुमाउनु सम्पत्ति गुमाउनु हो। यसअर्थमा नेपालले एमसीसीका नाममा २०७४ देखि २०८० सम्मको समयलाई कसरी सम्पत्तीकरण गर्यो ? वा यो सबै गुमायो ? यतिमात्र होइन, अब खास काम नथालेर कति समय (सम्पत्ति) गुमाउला ? व्यक्तिले त गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्छ भने राष्ट्र किन यसमा सधैंजसो पछि पर्छ ? सरकारको निर्णय यसै हुँदैन र भएपछि कार्यान्वयन नहुनुचाहिँ ठूलो समस्याको विषय हो। कतिपय यस्ता निर्णयमा विश्वसँगका सन्दर्भ जोडिएका हुन्छन्। ती कार्यान्वयन नहुनु वा नगरी अल्झिएर बस्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
एमसीसीमार्फत नेपालले गरिबी निवारण गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। सुशासन पनि यसको महŒवपूर्ण पक्ष हो। ५१ देशले एमसीसी स्वीकारेका छन्। जसमा १४ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको छ। सडक विकासको जग हो। विकसित देशका सडकसरह नेपालका सडक बनून् भन्ने चाहना नेपालीको छ। दुर्भाग्य, नेपालका अधिकांश सडक बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुन्छन्। ती सडकका खाल्डाखुल्डीले दिने सास्ती चर्चा गर्ने त के सम्झिसक्नु छैन। कतिसम्म भने रणनीतिक सडक पनि नाम मात्रका छन्। बनाए लगत्तै अनेक समस्या !
यो परियोजनाले नेपालका सबै रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर वृद्धि गर्ने छ। यो काममा नयाँ प्रविधि प्रयोग हुँदैछ। जुन सडकमा एमसीसीले काम गर्छ, ती सडक अब सिंगापुर, अमेरिका आदिका जस्ता गुणस्तरीय हुनेछन्। यस्तै, ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र नेपालको विद्युत् ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोग वृद्धि गर्नेछ। करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीन नयाँ विद्युत् सबस्टेसन निर्माण हुनेछ।
नेपालको विकासको कछुवा गतिका केही उदाहरण हेर्नैपर्ने भएको छ। २०६४ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना। सो मितिले डेढ दसकअघिसम्म (२०७८) पनि मेलम्ची अनिश्चित थियो। पाँच वर्षमा सक्ने गरी थालिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना २०७२ (निर्धारित समय)मा होइन, २०७८ मा मात्र परीक्षण उत्पादन गर्यो। कुलेखानी तेस्रो १४ वर्ष लाग्यो। विकासका यी भव्य आयोजनालाई सफल मान्न सकिँदैन।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ‘माइल स्टोन’ पनि हल्लामा त सीमित हुँदैनन् ? योजना/आयोजना समय, लागत र मात्रा अनि परिणाम तथा गुणस्तर तीनवटै कसीमा सफल हुनुपर्छ। अहिले झन्डै तीन हजार योजना अलपत्र छन्। सम्पन्न अधिकांश योजना पनि यी तीन कसीका दृष्टिले सफल छैनन् भन्ने मज्जाले सकिन्छ।
हो, नेपालका योजना/आयोजनाहरू असफल हुन्छन्, किन ? सरकार ‘किन’को पछि ‘किन’ लाग्दैन ? ‘किन’ छोडेर ‘कमिसन’को पछि किन लाग्छ ? व्यक्तिचाहिँ छिमेकी सफल वा धनी भएपछि आफू पनि के कम भनेर त्यो प्राप्तिमा साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएर पाएरै छोड्छ। तर, ‘नेपाल’ देश किन अमेरिका, क्यानडा, युरोपियन देश, अस्टेलिया आदिको देखासिकी गर्दैन ? एसियाकै सिंगापुर र जापान देखेर किन त्यस्तै ‘विकास र समृद्धि’ नागरिकलाई दिन्छु भन्दैन नेपाल सरकार (हरू) ? अरू छोडौं, सीमा जोडिएका चीन र भारतको विकास कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, त्यसतर्फ ‘कर्केनजर’सम्म लगाउँदैन। चिहाए पनि त हुन्थ्यो। सन् १९६२ मा आरोन बी. विल्डाभ्स्किले ‘नेपालमा योजना किन असफल हुन्छन् ?’ भनेर लेखे र लन्डनबाट प्रकाशित भयो। असफल हुनुमा उनले देखाएका पाँच कारणमा सूचना अभाव, नेपाली योजना र दातृसंस्थाको प्राथमिकतामा फरक, वित्तको योजना कि योजनाको वित्त, खर्च हुन नसक्नु र एउटा सरकारको नाममा धेरै सरकार।
तुलना पनि गर्नुपर्छ बेलाबखत। यतिबेला नेपाल र चीन दुवैको पञ्चवर्षीय योजना समकक्षी ढंगले चलिरहेछ। चीनको १४औं चलिरहँदा नेपाल १५औं कार्यान्वयनमा छ। सबैले खान्छन् तर कसले के र कस्तो खानेकुरा खायो वा ‘जिन्दगी चलिरहेछ’ सबैले भन्छन् तर कसले गुजारामात्र चलाइरहेछ अनि को शानसौकातले चल्दैछ भन्नेमा फरक हुन्छ। हो, नेपालले एउटा बढी पञ्चवर्षीय योजना चलाए पनि चीनभन्दा कम्तीमा १०० वर्षपछि छ।
भारतभन्दा कम्तीमा ५० वर्षपछि छ। बीआरआई र एमसीसी लिने नलिने विवादभन्दा माथि उठेर सम्झौता भइसक्यो, त्यसैले अब यीमार्फत हुने ‘विकास र समृद्धि’तर्फ पो लाग्ने कि ? घरमा छैन भने छिमेकीबाट पैंचो लिने चलन/संस्कार पुर्खादेखिकै हो। तर, के भनेर कसरी र कति लिने भन्ने मापदण्डमा विचार पुर्याउनुपबर्छ। यी दुवै विश्वव्यापी परियोजना नेपालका लागि पाच्य बनाएर ‘विकासको नेपाली मोडल’मा ढालेर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। अन्यथा, नेपाल सधैं समृद्धि चिहाउने ढोकानेर पुगेर अल्मलिइरहने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
