शिक्षक भर्ना प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकाको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

शिक्षक भर्ना प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकाको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
सुन्नुहोस्

दार्चुला : जिल्ला अदालत दार्चुलाले नगर शिक्षक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन २०८० लाई कार्यान्वयन नगर्न विपक्षी महाकाली नगरपालिका नगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  

जिल्ला न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासले आइतबार नगरपालिकाले २०८० असार २४ गते गरेको नगर शिक्षक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा विज्ञापन २०८० लाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

निवेदक मालिकार्जुन गाउँपालिका–२ बस्ने सुन्दर सिंह धामी समेत ३ जनाको निवेदन उपर अधिवक्ताद्वय  धिरेन्द्र साउँद र हरिशचन्द्र जोशीले गरेको बहसपछि विपक्षी महाकाली नगरपालिका पालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अदालतका श्रेष्तेदार कौशलेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए। निवेदक सुन्दर सिंह धामी, दिनेश मल्ल र पुष्पराज जोशी महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक हुन्। 

निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा दुवै पक्षहरूलाई राखी छलफल गर्नु मनासिव देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि दुवै पक्षहरूलाई छलफलका लागि साउन ३ गते उपस्थित हुन अदालतबाट आदेश भएको उनले बताए। 

यसअघिको स्थानीय सरकार महाकाली नगरपालिकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना गरेका शिक्षकहरूको पुनः परीक्षा लिनुपर्ने कारण के हो ? लगायतका विषयहरू उल्लेख गरी असार २९ मा दार्चुला जिल्ला अदालतमा निवेदन परेको थियो। 

महाकाली नगरपालिकाले असार २४ गते आधारभूत तह (कक्षा ६–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा ३३ जना नगर शिक्षक भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। 

नगरपालिका स्थित सामुदायिक विद्यालयमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा ३३ जना नगर शिक्षक भर्ना गर्न उक्त विज्ञापन गरिएको हो। आधारभूत तहका ९ विद्यालयमा २१ जना र माध्यमिक तहका ७ विद्यालयमा १२ जना शिक्षक भर्ना गर्न विज्ञापन गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.