काठमाडौं : प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाका दुई हजार ४ सय ३५ उम्मेदवाले निर्वाचन खर्च लुकाएको पाइएको छ। मंसिर ४ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा तर्फका उम्मेदवारहरूले मतदातासमक्ष निर्वाचन खर्च सर्वजनिक नगरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन खर्च लुकाएर कसुर गरेको ठहर गर्दै ती सबै उम्मेदवारहरूलाई आयोगले जनही १५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनाए। आयोगको जरिवानामा प्रतिनिधिसभातर्फका १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फका १ हजार ३ सय ९८ जना उम्मेदवार परेका छन्। उनीहरूलाई आयोगले कानुन अनुसार ७ दिनभित्र जरिवाना तिराएर पुनः खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश
दिएको छ।
तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजारको दरले जरिवाना गरिएको छ। आयोगले कारवाहीमा परेका उम्मेदवारबाट कूल ३ करोड ६५ लाख २५ हजार जरिवाना रकम उठाउने निर्णय गरेको छ।
गत मंसिर गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरूलाई कानुनले तोकेको समयभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न भनिएको थियो। 
त्यस अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फका २ हजार ३ सय ७४ र प्रदेशसभातर्फका ३ हजार १ सय ८८ जना गरी जम्मा ५ हजार ५ सय ६२ जना उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च बुझाएका थिए। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम बैशाख ६ गतेदेखि बैशाख १२ गतेसम्म निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो। खर्च विवरण सर्वाजनिक गरेको लिखित जानकारी आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन निर्देशन दिइएको थियो। तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी २ हजार ४ सय ३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अनुसार जनही १५ हजारको दरले जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ।
जरिवाना रकम ३५ दिनभित्र उम्मेदवारलाई बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ। सो रकम सरकारको राजस्व दाखिला खातामा जम्मा गरी सोको भौचरसहितको निवेदन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन खर्चको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न समेत आयोगले उम्मेदवारहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर त्यसको जनाकारी ७ दिनभित्रै सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदनसहित पेश गर्न आयोगले उम्मेदवारहरूलाई पुनः आदेश दिने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जनाए।
‘जरिवानावापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउनेसमेत निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘जरिवानावापतको रकम सरकारी बाँकी सरहअसुल उपर गरिने छ। केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाइ जरिवाना रकम उठाइने आयोगले निर्णय गरेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
