मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘गेटामा विश्वविद्यालयको स्वामित्व लिन तयार छौं’

मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘गेटामा विश्वविद्यालयको स्वामित्व लिन तयार छौं’
सुन्नुहोस्

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गेटामा बनिरहेका संरचनामा संघीय सरकारले विश्वविद्यालय घोषणा नगरे त्यसको स्वामित्व प्रदेश सरकारले लिने बताएका छन्। 

संघ सरकारले गेटामा सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको निरीक्षणका लागि पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्।

‘गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेन। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यस बारेमा चिन्तित देखिनुभयो, त्यसैले संघले विश्वविद्यालय नबनाएपछि प्रदेश यसको स्वामित्व लिन तयार छ’, मुख्यमन्त्री शाहले भने।

उनले संघीय सरकारको बजेटमा केही त्रुटि भएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषदले विश्वविद्यालयको निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विश्वविद्यालय नै छ। प्रदेश सरकारको धारणा पनि यो विश्वविद्यालय नै हुनुपर्छ भन्ने हो’, मुख्यमन्त्री शाहले भने।

गेटामा साढे ५ अर्ब लगानीका संरचना बनिसकेका छन्। स्थानीयले त्यहाँ मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय बनाउने र बजेटमा मेडिकल कलेज बनाउने भन्दै विरोधाभाषपूर्ण कुरा आएपछि स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

अहिले सरकारले त्यहाँ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै १४१ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रमोद जोशीले साउनदेखि नै ओपीडी चलाउने गरी तयारी भइरहेको बताए। ‘हामीले साउनदेखि नै ओपीडी चलाउने गरी तयारी सुरु गरेका छौं, सकिएन भने भदौबाट स्वास्थ्य सेवा सुरु हुन्छ’, उनले भने। 

गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल र एमबीबीएसको पढाइका लागि कलेज भवन निर्माण भइसकेको छ। खानेपानी र फोहरमैला बाहेकका पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्।
 
अस्पतालमा भएको प्रगति अवलोकन गर्न तथा प्रदेश सरकारबाट कस्तो किसिमको सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाही, सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउद, उद्योग, पर्यटन वन था वातावरण राज्यमन्त्री गीतादेवी माल, प्रदेश सभा सदस्य, प्रकाशबहादुर बम, तुलसी देवकोटा र जानकी कुँवरको टोलीले गेटामा निर्माण भएका मेडिकल पूर्वाधारको अनुगमन गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.