काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अल्झिन नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
वडाध्यक्ष विव्यसको अध्यक्ष बन्दैमा सार्वजनिक शिक्षा नसुध्रिने उनीहरूको तर्क छ। जनप्रतिनिधिका थुप्रै जिम्मेवारी हुने भएकाले उनीहरू विद्यालय व्यवस्थापनमा सीमित बन्न नहुने बताएका हुन्।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘शिक्षा, संघीयता र स्थानीय सरकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले अभिभावकहरूलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन गर्न दिएर जनप्रतिनिधिले साथ, सहयोग र अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।
साथै, स्थानीय सरकारले शिक्षामा चासो र लगानी बढाउन सकेको खण्डमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर स्वतः बढ्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकहरू सुविधा भोगी हुँदा समस्या भएको बताए। ‘शिक्षकहरू विद्यार्थीलाई पढाउने भन्दा आफ्नो सुविधामा बढी केन्द्रित हुन थाले। शिक्षकको पढाउने काम हो। तर, आफ्नो सेवा सुविधामै केन्द्रित हुँदा बिग्रियो’, उनले भने।
प्राडा कोइरालाले संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्दै विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने कर्तव्य पनि स्थानीय पालिकाकै भएको बताए।
संविधानले नै अधिकार दिइसकेको अवस्थामा ऐन बनेन भनेर रोइकराई गर्नुभन्दा काम गर्दै गएमा विद्यालयको सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा स्थानीय सरकारहरूका असल अभ्यासहरू समेटिएको ‘विद्यालय शिक्षा पालिकाले चाहे सुधार्न सक्छन्’ नामक पुस्तक विमोचन गरिएको थियो।
यसैक्रममा शिक्षविद् प्राडा कोइरालाले शैक्षिक गुणस्तरको कुरा स्याल कराउने जस्तै भएको भन्दै काम नगर्ने तर, गुणस्तर मात्र भनेर नहुने उनले औंल्याउ। गुणस्तरका लागि केही मानकहरू बनाउन सकियो भने राम्रो हुने उनले बताए। ‘त्यसका लागि घोकेको कुरा सोच्ने सक्ने हुनुपर्छ, सुनेको कुरा गर्न सक्ने हुनुपर्छ, प्रविधिमा कतिको पहुँच छ भन्ने कुरालाई पनि जोड दिनुपर्छ। यी कुरामा मात्रै ध्यान दिन सकियो भने गुणस्तर राम्रो हुन्छ’, प्राडा कोइरालाले भने।
स्कूलहरूमा समेत एक स्कूलबाट अर्को स्कूलमा घुम्ने, त्यहाँको राम्रो कुराहरूबाट अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने कोइरालाले सुझाए। शिक्षकहरूले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यस्तै, स्थानीय तहका अध्यता सोमत घिमिरेले स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खासै काम गर्न नसकेको बताए। जनताले सक्ने जति अधिकार दिएको तर, जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले त्यसको प्रतिफल नदिएको उनको भनाइ छ।
अहिलेको प्रणाली नागरिकलाई निष्क्रिय बनाउने खालको रहेको भन्दै त्यसले नै समस्या भइरहेको बताए। ‘पाँच वर्षमा एक पटक भोट दियो। जनप्रतिनिधिलाई चुनेर पठायो। पाँच वर्षसम्म जनता चुप बस्नुपर्छ। फेरि चुनावको बेला आउँदा त्यही भोट दिनको लागि जनता चाहिन्छ। अहिलेको अवस्था यस्तो छ,’ घिमिरेले भने।
ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत नवराज रिजालले स्रोत साधनको अभावका कारण शिक्षामा योजना अनुसार सुधार गर्न नसकिएको बताए। हालको शैक्षिक वातावरण अभिभावकमैत्री नरहेको बताए। अहिले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बाधक राजनीतिक दलहरू भएको भन्दै तिनका संघ संगठनले गर्दा समस्या भइरहेको रिजालले बताए।
जुगल गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विज्ञहरूको समेत विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने बताए। विज्ञहरू केन्द्रमा मात्रै रहेको भन्दै उनले यसका लागि स्थानीय तहसम्म विज्ञहरूको पहुँच पुग्नुपर्ने बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक विष्णु प्रसाद पौडेलले सरुवा गर्दा धेरै शिक्षकहरू अदालतसम्म पुगेको बताए। कक्षाकोठामा जुन दिनसम्म परिवर्तन देखिँदैन तबसम्म गुणस्तर नहुने उनको भनाइ छ।
अहिले लगानी कक्षाकोठासम्म पुग्न नसकेको बताए। टोखा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत खगेन्द्र सिंह धामीले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन गर्ने अधिकार दिए पनि त्यसो गर्न नसकिएको उनले बताए।
शिक्षकहरूलाई सुविधासँगै हौसला समेत दिनुपर्ने भन्दै त्यस्तो हुने नसकेको उनको भनाइ थियो। सिकाउनलाई पढौं जस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाउनुअघि आफूले पनि पढ्ने बानीको विकास हुने उनले बताए।
यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच साझा एजेन्डा लिएर जानुपर्ने बताए।
हल्दिबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देनले आफ्नो पालिकाले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गरेको बताए। प्रत्येक स्कूलमा कम्प्युटर ल्याब राखिएको र सबै कुरा अनलाइनबाटै मनिटरिङ गर्ने गरी सफ्टवेयरको विकास गरिएको बताए। आफूले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकै कारण अहिले सुधारका काम देखिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
