काठमाडौं : मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको विधेयक पीडितहरूले जलाएका छन्। विधेयकका प्रवधानले साहुहरूलाई संरक्षण गरेको भन्दै पीडितहरूले शुक्रबार साँझ शान्तिवाटीकामा जलाएका हुन्।
संसदको दुवै सदनबाट पास भएपछि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेका थिए।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)लाई फौजदारी कसूर करार गर्दै विधेयक जारी हुनु स्वागतयोग्य रहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले बताए। उनले सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूले साहुलाई पोस्नेगरी विधेयक जारी गरेको आरोप लगाए।
‘३३ महिनादेखि मिटरब्याजसहित अन्य आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐनको तर्जुमा हाम्रा महत्वपूर्ण मागहरूमध्ये एउटा प्रमुख हो। तर नयाँ कानुन बनाउने क्रममा सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरूको सुनुवाइ गरेन,' उनले भने।
उनले कानुन पारित गर्नुपूर्व पुलिस-प्रशासन र साहु-महाजनबाट पीडित बनाइएकाहरूको चासो सम्बोधन गर्न सरकार पक्षले छलफल नगरेको बताए। कानुन तर्जुमा गरिरहँदा सरकारले सत्ताको रवैया देखाउँदै अलोकतान्त्रिक तरिका अपनाएको उनको भनाइ छ।
सरकारले हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाइएका किसान मजदुरलाई अपराधीको चंगुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नचाहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। कुशवाहाका अनुसार सरकारले तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसनजस्ता फर्जी तमसुक, छिनुवापास आदि खारेज गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता पूरा गरेको छैन।
मिटर ब्याज र अन्य अनुचित लेनदेनका समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गरेर सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन पीडितहरूको अपेक्षा विपरीत विष विनाको सर्पजस्तै भएको उनले बताए।
शोषक साहुहरूले जफत गरेका गरीबको सम्पत्ति फिर्ता लिने विश्वसनीय बन्दोबस्त बनाउने बलियो आधार विधेयकमा नरहेको पीडितहरूको आरोप छ। 'नयाँ ऐनले किसान मजदुरको अवस्था अनुकूल वित्तीय लेनदेनको तौरतरिका सहज बनाउन र हालः व्यापक बन्दै गएको बाध्यकारी चेक बाउन्स रोक्नसक्ने सम्भावना छैन,' उनले भने।
साहु-महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनीमात्र होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिएको मिटरब्या पीडित पुनम महतोले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हालसम्म राजनीति उपचारको सर्वथा अभाव छ। त्यसैले हामी निरन्तर संघर्षमा छौं। किसान मजदुरलाई सबै किसिमको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक शोषणबाट मुक्त बनाउन अब झन् सशक्त प्रतिरोध गर्ने छौं। सम्पूर्ण वित्तीय शोषण र उत्पीडनविरुद्ध एक हुँदै नयाँ स्वरुपमा आन्दोलन गर्ने छौं।’
यी पाँच बुँदामा पीडितको आपत्ति
(१) सरकारले ल्याएको विधेयक भूतप्रभावी (पश्चातदर्शी) हुने छैन । दफा १ को उपदफा (२) मा “तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ” लेखिएकोले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएर कानून बनेपछि मात्र विधेयकले अपराध ठहर्याएको आर्थिक लेनदेन दण्डनीय हुने छ । त्यसैले साहु–महाजनबाट दशकौँदेखि पीडित बनाइएकाहरूको हकमा किसान–मजदुरले अपेक्षा गरे अनुसार नयाँ ऐन प्रभावशाली हुने छैन । विगतका लेनदेनका समस्याहरूको न्यायमुखी समाधान हुने नदेखिएकोले पीडितका लागि विशेष व्यवस्था अपरिहार्य छ ।
(२) परित हुनु अघिको पुराना लिखतहरुलाई “साहू महाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने” प्रावधान थियो । सो विधेयकको दफा ३ को उपदफा ३ (घ) साहु–महाजन मात्रले प्रमाणित गर्न सक्ने बनायो । यस्तो संशोधन एक पक्षीय हिसाबले पीडितका हित विरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावना भएकोले यो प्रावधान खारेज गरिनु पर्छ ।
(३) नयाँ ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था कमजोर बनाइयो । संशोधन अघि मिटर ब्याज अपराध प्रमाणित भए ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्तावित थियो । तर संशोधनले “कसुरको प्रकृतिको आधारमा सजाय र जरिवाना” को व्यवस्था गर्दै कसुर प्रमाणित गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनायो र दण्डको प्रावधानलाई कमजोर बनाएको छ ।
(४) सो विधेयकको दफा ५ को उपदफा (३) क ले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु–महानजको सम्पत्ति छानविन गर्नसक्ने प्रावधानलाई फितलो बनायो । साहु–महाजनले अकुत सम्पत्ति कतै लगानी गरेको पाइए स्वतः सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने प्रवधान हटाएर “हैसियत हेरेर” भनियो । साहु–महाजनलाई थप सहुलियत दिन, अनुचित लेनदेन प्रमाणित भएको हक हस्तान्तरण भइसकेका सम्पत्ति समेत पूरै फिर्ता गरिने व्यवस्था उल्टाएर संशोधनमा “हिसाब गरेर मात्र फिर्ता हुने” भनियो । तर पीडितका अचल सम्पत्ति नै धितोलिई दृष्टिबन्धकी, तमसुक पारित गराइएका छन् । अन्य कतिपय साहुले पीडितलाई ऋण दिए बापत अचल सम्पत्ति नै राजिनामा रजिष्ट्रेसन पारित (छिनुवा पास) गराएर सम्पत्ति जफत गरेका छन् । ऋण चुक्ता गर्दा समेत पीडितका अचल सम्पत्ति साहुले फिर्ता गरेका छैनन् । अहिले घरसार लिखतमा मात्र लेखिएको यो दफाले प्रष्ट शब्दमा दृष्टिबन्धकी, छिनुवा पास, रजिष्ट्रेसन तमसुक र मिटर ब्याज लेख्न हच्किएको छ । यस्तो व्यवस्था कुनै पनि दृष्टिबाट पीडितका हकमा प्रभावकारी हुने छैन ।
(५) ऋणीहरूसँग कमजोर र प्रायः अवस्थामा फर्जी कागजात भएकोले नै ऋण चुक्ता गरेपनि पीडित बनाइएकाहरू वर्षौदेखि आन्दोलनमा छन् । सो विधेयकको दफा ४ को २४९ (क) को उपदफा (२) मा खण्ड (क) देखि (ज) सम्मका अन्याय साहुकारहरूले पीडितहरू माथि गर्दै आएका अपराध हुन् । विधेयकमा समेत यो स्वीकारिएको भएपनि पीडितहरूसँग भएका प्रमाणहरू कि कागजी रुपमा कमजोर छन् कि साहुकारका फर्जी दस्ताबेज हुन् । अन्य कतिपय शोषणका त ठोस सबुद नै छैनन् । त्यसैले यस्तो विधेयकले मात्र पीडितहरूका समस्या हल गर्न सक्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
