काठमाडौं : गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै संघर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा मृत्यु भएका परिवार तथा घाइतेका परिवारले आन्दोलन गरिरहेका थिए। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार भएको सहमतिमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रुपसागर देवी, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पाँच बुँदे सहमतिपत्रमा गौर घटनाका विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।
तत्कालीन सरकारद्वारा २०६५ पुष ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सहिद घोषणा गरिएका गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तथा मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
उक्त घटनाका घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरू एक सातादेखि चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना बसेका थिए। पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार नै संघर्ष समितिलाई पत्राचार गरेको थियो।
२०६३ चैत ७ गते गौरमा भएको झडपमा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। गौरस्थित राइसमिलको चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप भएको थियो। मृतकका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
