सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार छ। असाधारण क्षेत्रअन्तर्गतको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। अति भएपछि अदालतले त्यस किसिमको निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्छ।
अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हो। पालना नगर्ने वा अदालतको अवहेलना गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ। न्यायालयप्रतिको आशा र विश्वास राखेर नै सेवाग्राहीहरू मुद्दा लिएर जान्छन्।
विगत पाँच वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न परिस्थितिहरू सिर्जना भए। अहिले पनि न्यायाधीशहरू पर्याप्त छैनन्। यीलगायत अन्य विभिन्न कारणले पनि मुद्दाको सुनुवा
इमा ढिलाइ भइरहेको छ। जस्तै, अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको विरुद्ध परेको मुद्दा लामो समयदेखि टुंगिएको छैन। साढे तीन वर्षदेखि विचाराधीन रहेको यो मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ नहुनुका अनेक कारण हुन सक्छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराई पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। आश्चर्य लाग्दो के छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अदालतको आदेश आफूलाई मन नपरेको जनाउँदै अप्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूसँग मंगलबारको भेटघाटमा सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूलाई बोलाएर अप्रसन्नता व्यक्त गर्नु कानुनी राजको उपहास हो। प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने गरी फैसला गर्दैन भने कस्तो अदालत ? भन्ने किसिमबाट प्रकारान्तरले प्रश्न उठाएको देखिन्छ। यस्तो अभिव्यक्तिले कानुनी राजलाई बललाई पुग्छ त ? प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले विचार गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको बोली र भाषा चानचुने किसिमको छैन। अदालतका आदेश, फैसलालाई परिपालना गर्नुपर्छ। भाँजो हाल्ने होइन। प्रधानमन्त्रीको अनुकूल मात्र फैसला गर्ने हो भने त स्वतन्त्र न्यायालय कसरी भयो ? प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझ्ने गरी फैसला मात्र गर्ने हो भने न्यायालयको आवश्यकता किन पर्यो र ? सबै निर्णय प्रधानमन्त्रीले गरे भइहाल्यो नि ! प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले मुलुकमा अराजकता निम्तने जोखिम बढाएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले नै अदालतलाई हेप्न खोेजेको संकेत देखिन्छ। प्रधानन्त्रीले अदालतलाई तर्साउने वा भाँजो हाल्ने किसिमबाट अघि बढ्ने हो भने न्यायालय कसरी सक्षम र निष्पक्ष हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार छ। असाधारण क्षेत्रअन्तर्गतको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। अति भएपछि अदालतले त्यस किसिमको निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा साना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। जनमानससमा साना माछा मात्र समातियो भन्ने आक्रोश छ। फेरि, सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्त्रीद्वयलाई अनुसन्धान गर्न पो भनेको हो। अदालतले अपराधि घोषित गरेर थुनिहाल्न भनेको त होइन नि !
राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण शुद्ध छैन। कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। अर्को दलको नेताविरुद्ध छानबिन गर्दा आफू तिर पनि कुनै न कुनै बेलातिर फर्कन्छ कि भन्ने भय छ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
