सुन तस्करीमा सत्तापक्षकै नेताको संलग्नता रहेको आरोप

उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार तयार भए संसदको गतिरोध अन्त्य हुन्छ : महासचिव पोखरेल

उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार तयार भए संसदको गतिरोध अन्त्य हुन्छ : महासचिव पोखरेल
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

वीरगञ्ज : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकार तयार भए सदनको गतिरोध अन्त्य हुने बताएका छन्।

पर्सामा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणलगायतका विषयमा छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सत्तापक्ष तयार नहुँदा सदनको अवरुद्ध जारी रहेको बताएका हुन्।

'हामीले कुनै जटिल वा अप्ठ्यारो माग राखेका छैनौं, उनले भने, 'उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन भनेका हौं, प्रतिपक्षको समान्य कुरासमेत सुन्न नचाहेकाले यस्तो परिस्थिति सृजना भएको हो ।'

आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न तयार भए संसद् सञ्चालन हुने उनको भनाइ थियो । 

राज्यका सुरक्षा निकायप्रति आफूहरूको कुनै आशङ्का नरहेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेल सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तापक्षकै कतिपय ठूला नेताहरू मुछिएकाले घटनाको स्वच्छ र निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको स्पष्ट पारे।

दोषी नछुटोस् र निर्दोष नफसोस् भन्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताउँदै नेता पोखरेलले ठूलो मात्रामा भित्रिएको सुनबारे सरकारले स्वच्छ,निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनुपर्ने बताए।

संसद्मा प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै नचाहने,बोल्नै नदिने र कुरा उठाउनसमेत बन्देज लगाउने जस्ता कार्य गरिरहेकाले संसद् अवरुद्ध गर्नुपरेको स्पष्ट पार्दै महासचिव पोखरेलले सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई अदृश्य रुपमा घेराबन्दीमा पार्दै आएको आरोप लगाए।

मुलुकमा बलियो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता औंल्याउदै उनले बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि नेकपा एमाले ‘मिसन २०८४’ अभियान सञ्चालन गरी बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माणमा अघि बढेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.