सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार

काठमाडौं : विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणको छानबीन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार भएको छ। सोमबार बेलुका सिंहदरबारमा बसेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको बैठकमा  उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार भएको हो।

बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमाथि छानबिनका लागि गठन गरिने समितिको कार्यादेश (टिओआर) तय गर्ने सहमति भएको छ । आज छानबिन समितिको कार्यादेश  तयार गर्नका लागि एमालेका संसदीय दलका उपनेता एवम् उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सदस्य रहने गरी कार्यादेश समिति गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंगलबारसम्म कार्यादेशको मस्यौदा तयार पार्ने गरी दलहरुबीच सहमति जुटेको हो । 

राष्ट्रिय दलहरुको बैठकमा दलहरुबीच सहमति भएको कांग्रेस नेता लेखकले जानकारी दिए । उनले अब निर्धारित समयमै संसद् बैठक बस्ने सहमति भएको समेत बताए

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमालेका उपाध्यक्ष, नेम्वाङ,उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजकिशोर यादवलगायतका नेता सहभागी थिए।

विमानस्थलबाट क्वीटल (पगालेपश्चात ६० किलो ७ सय १६ ग्राम) सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार संसद बैठकमा अवरोध गरिरहेको छ। एमालेको अडानप्रति सत्तापक्ष असहमत भएपछि सरकारकै आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले पटक-पटक सारेका थिए।

संसद बैठकमा एमाले सांसदहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरु नै सामेल भएको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। तर, सभामुखले शुन्य समयको कारवाही अघि बढाउन खोजेपछि एमाले सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्ने गरेका छन्। यस अगाडि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिआइबीले छानबिन गरिरहेकाले उच्चस्तरीय समित बनाउन नसकिने संसदमा जानकारी दिएका थिए। सरकार र दलबीच समिति बनाउने सहमति भएकाले आजबाट संसद नियमित सुचारु हुनेछ।