सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सरकारी घोषणा चर्चामै सीमित छ। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को बजेटमा सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, सरकारी घोषणाअनुसार कर्णालीमा स्थापना हुनुपर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।
मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जग्गा पनि प्रस्ताव गरिएको छ। कलेज स्थापनाका लागि दुई वर्षअघि यसको गुरुयोजना पनि स्वीकृत भइसकेको छ। तर, कलेज स्थापनाको मुख्य काम वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (ईआईए) मा पुगेर अड्किएको हो। ईआईए प्रतिवेदनको अध्ययन र स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण मेडिकल कलेज स्थापना हुनेमै आशंका पैदा भएको हो। कलेज स्थापनाका लागि वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय नै खुलेको पाँच वर्ष बितेको छ। तर, हालसम्म पूर्वतयारीका सीमित काम बाहेक कलेज स्थापनाका लागि ठोस कार्य सुरु भएको छैन।
आयोजनाले कलेज निर्माणका लागि ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्न २०७६ जेठ २ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको थियो। मन्त्रालयको अनुमति पाएपछि आयोजनाले झण्डै पाँच वर्ष लगाएर ईआईए प्रतिवेदन तयार पारेको हो। उक्त प्रतिवेदन हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत पेश भइसकेको छ। तर, लामो समयदेखि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन नसकेका कारण मेडिकल कलेज स्थापनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदासम्म जग्गा प्राप्तिको काम पनि नहुने भएकाले कलेज स्थापनाका लागि भौतिक निर्माणका काम सुरु हुन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
हरेक वर्ष संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा समेटिने तर स्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेपछि सुर्खेत मेडिकल कलेज कागजमै सीमित हुने स्थानीयको आशंका छ। गुरुयोजना स्वीकृत भइसक्दा समेत ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण अन्योलता बढेको हो। मेडिकल कलेज वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ११ र १३ को बीचमा रहेको सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण हुनेछ। सो स्थानमा कलेज स्थापनाका लागि सामुदायिक वनले जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
मेडिकल कलेज अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरमा ६ सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना छ। कर्णालीमा हाल ६ सय शय्याका अस्पताल छैनन््। यो कलेज स्थापना भएमा कर्णालीमा सुबिधायुक्त अस्पताल स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाका प्रमुख हेमकुमार ढकालले भने, ‘हामीले ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्यौं, उक्त प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा पनि पेश भइसकेको छ। मन्त्रालयको सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन पनि भइसक्यो, अब बाँकी काम मन्त्रालयको हातमा छ।’ ईआईएमै धेरै समय लागेको भन्दै उनले कलेज स्थापनाको प्रक्रिया यसैमा अड्किएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
