भान्जीको नाममा जग्गा लुकाउने

भान्जीको नाममा जग्गा लुकाउने
सुन्नुहोस्

नाम :  राजकुमार शाक्य
पद :  इन्जिनियर
कार्यालय :  खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पानीपोखरी 

अकुत कमाइ :  १० करोड ७७ लाख 
मुद्दा दर्ता :  २०७७ असार १६ 
मुद्दाको अवस्था :  विचाराधीन 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पानीपोखरी काठमाडौंका तत्कालीन इन्जिनियर राजकुमार शाक्यसँग स्रोत नखुलेको करिब पौने ११ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति भेटिएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा उनले १० करोड ७७ लाख ५० हजार ४ सय ५३ रुपैयाँबराबरको रकम गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको देखिएको हो।

इन्जिनियर शाक्यमाथि कमिसन नलिई काम नगर्ने गरेको आरोप थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब एक करोड रुपैयाँ कमिसन असुलेको, ठेकेदारहरूसँग ५० लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा राख्न लगाएको लगायतका आरोप थिए। 

अनुसन्धानमा शाक्यले सार्वजनिक सेवामा रही १ करोड ६१ लाख ७३ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ वैधानिक रूपमा आर्जन गरेको देखिएको थियो। तर, सोही अवधिमा उनले १२ करोड ३९ लाख २४ हजार १४ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ।

शाक्य २०४९ जेठ २ गते जिल्ला खानेपानी कार्यालय कञ्चनपुरबाट ओभरसियर पदमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनी २०६४ माघ १ गते इन्जिनियर पदमा र २०७२ कात्तिक १० गतेदेखि सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पदमा बढुवा भएका थिए। 

अख्तियारले उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०७६ फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा उनको आयआर्जनको अनुसन्धान गरेको थियो। सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपश्चात् शाक्यले आफू र श्रीमतीका नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, सवारीसाधन खरिदलगायतमा खर्च लगानीका साथै भान्जी नाताकी व्यक्तिका नाममा समेत जग्गा खरिद गरी लुकाइछिपाइ राखेको भेटिएको थियो। श्रीमती अल्का शाक्य र भान्जी नाताकी प्रभा शाक्यसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

शाक्यले आफू तथा आफ्नो परिवारको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली मुद्दती निक्षेपमा अवैध रकमहरू राखेको, उक्त मुद्दती निक्षेपहरू परिपक्व नहुँदै सोही मुद्दती निक्षेपको सुरक्षण धितोमा ऋण निकाली अन्यत्र व्यक्तिहरूलाई लगानीसमेत गरेको देखिन आएको छ। शाक्यको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.