चर्चित ललिता निवास काण्डको मुद्दा कसरी टुंगो लाग्छ ? आम नागरिकको चासो छ। राज्य संयन्त्र र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले कसरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दोरहेछ भन्ने उदाहरण योभन्दा ठूलो हुन सक्दैन सायद। यो घटनामा मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई छाडेर अन्यलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लगिएको छ। तर, चर्चामा नआएका र आम नागरिकलाई थाहा नभएका योभन्दा ठूला जग्गासम्बन्धी समस्याहरू छन्। विभिन्न समयमा गरिएका नापी, आयोगहरूको नाममा वर्षौंदेखि अरूले नै हकभोग गर्दै आएको जमिनसमेत अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ।
यसको एउटा उदाहरण हो, महोत्तरीको भंगहा—४ थारूटोल बनरा। जहाँ थारू, मुसहर, बाँतर, तत्मा, चमार र यादव जातिको १ सय ८७ घरपरिवार बस्छन्। पाँच पुस्ता यही बिताएका उनीहरूले आफू बसेको जमिनको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्। जमिन उनीहरूसँग छ, लालपुर्जा भूमाफियासँग छ। स्थानीयले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको झन्डै ४५ बिघा जग्गा बाहिरका व्यक्तिहरूको नाममा लालपुर्जा रहेको थाहा पाएपछि पीडित स्थानीयले काठमाडौं पुगेर गृहमन्त्री र अन्य सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई गुहारेका छन्।
गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीले उनीहरूको समस्या सुनेका छन्। उनीहरू काठमाडौंबाट समाधान लिएर जान चाहन्छन्। तर, सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले उनीहरूले आवाज उठाउनेबित्तिकै न्याय पाउँछन् भन्नेमा आशंका छ। तराई मधेसका कयौं भूमिपुत्र अझै पनि आफूले जोतपोत गर्दै आएको जमिनको मालिक बन्न सकेका छैनन्। कतिपयको जमिन अरूले नै विभिन्न बहाना र चलाखीबाट आफ्नो नाममा बनाएका छन्। ललिता निवास जग्गा काण्डबाट सुरु भएको वर्तमान सरकारको अग्निपरीक्षामा महोत्तरीका भंगहा— ४ थारूटोल बनरावासीको समस्या थपिएको छ।
देशभर यस्ता धेरै समस्या छन्। त्यसैले सरकार उचित छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन अभियान नै सञ्चालन गर्न जरुरी छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र विभिन्न भूमिसम्बन्धी निकायहरूले वर्षौंदेखि भूमिहीनहरूको तथ्यांक संकलन गर्नेमात्र काम भएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या पनि उस्तै छ।
साथै यसरी विभिन्न कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी हडपिएका जमिनको समस्या आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसैले सरकारले कुनै मुद्दा उठेमा मात्र चासो दिने र सम्बोधन गर्ने हैन, एउटा शक्तिशाली निकाय गठन गरेर यस्ता विषयहरूको सम्बोधन गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
