संसद्ले सरकार बनाउँछ नै । तर यहीमात्रै काम संसद्को होइन । संसद्को मूल काम त नीति निर्माण हो । कानुन बनाउने हो । जनताबाट चुनिएर संसद् पुगेका सांसदहरू कानुन निर्माणको आफ्नो मूल काम चटक्क बिर्सेका प्रतीत हुन्छ । उनीहरूले पहिला त यसबीचमा कसैलाई सत्ता र कसैलाई प्रतिपक्षमा पार्ने ढिकिच्याऊँ गरिरहे । सत्ताको खेलमै अर्जुनदृष्टि भएकै हुँदा नौ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल १३औं पटकसम्म मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गरिरहेका छन् । नौमहिने संसदीय अवधिमा जम्मा संसद् बैठक भने ५१ पटक बसेको छ । त्यसको झन्डै आधा दिन अर्थात् २८ दिन संसद् अवरुद्धै रह्यो । संसद्मार्फत नीति निर्माणको मिहिन काम गर्ने थलो मिनी संसद् अर्थात् संसदीय समितिहरू नै पाँच महिनापछि बने र नौ महिनामा आएर तिनले नेतृत्व पाए । एक त संसद् बैठकै बस्न नसक्ने, बस्दा अवरुद्ध हुने त भई नै हाल्यो । त्यसमाथि बैठक हुँदा दिन पनि सांसदहरू हाजिर गर्दै टाप कस्दै गर्दा गणपूरक संख्याकै अपुगसमेत हुने लज्जास्पद अवस्था छ ।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको हालत जे छ, प्रदेशकासभाहरूको भिन्न अनुहार देखिन्न । कोसी प्रदेशसभा त अझै पनि सत्ताकै ढिकीच्याऊँमा रुमलिएको छ । बजेटको अन्योल छ । सरकारले विश्वासको मत लिँदा संविधान मिचेको छ । सभामुखले संविधान मिचेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले सच्याइदिएर मूलबाटो देखाइदिँदा पनि फेरि त्यहाँको प्रदेशसभाले बाटो बिराउन छाडेको छैन । फेरि पनि सभामुखको हैसियतमै रहेर पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतसमेत दिने गैरसंवैधानिक हर्कत प्रदेश सभामा भएको छ ।
नयाँ संविधान अनुकूल नबनाइन नभएको शिक्षा, निजामती र प्रहरी ऐनको टुंगो नलगाई संघीय संसद्को ध्याउन्न सत्ता समीकरणमा अल्झनु भनेको देशलाई बन्धक राख्नु । हल न चल बनाउनु हो । जनताबाट चुनिएर जनताका कामको सट्टा सत्ता राजनीतिको भुँमरीमा सांसदहरू रुमलिनु जनतामा धोका हुनु हो । सांसदले जसरी विधेयकहरूको केस्राकेस्रा केलाएर व्यापक छलफलबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यो त फिटिक्कै गरेनन्, गरेनन् तिनले जनताका दैनन्दिन आवश्यकता र समस्याका आवाज उठाउन चुकेका छन् । संसद्का यी तमाम कमजोरीले सिंगो संसदीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि जनताको आस्था घटाएको छ । वास्तवमा नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिकै तेजोबध गर्ने संसदीय सुस्तता र सांसदहरूको चालामाला जनतामाथिको ठूलो धोका हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
