मोरङको सुन्दरहरैँचामा जग्गाको वर्गीकरण : ‘दलालको प्रभावमा परेर कृषकमारा निर्णय’

विराटनगर : मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हिसाबले जग्गाको वर्गीकरण भएको पाइएको छ। 

नगरस्तरीय भू-उपयोग परिषद्ले २०७९ चैतमा नगरपालिकाभित्र करयोग्य जग्गालाई आवासीय, व्यापारिक र कृषियोग्य भनेर वर्गीकरण गरेको थियो। त्यसलाई आधार मानेर नगरपालिकाले कर लगाउँदा कृषक मर्कामा परेका छन्। कर व्यवस्थापनमा समेत असर परेको छ। जग्गा दलालको प्रभावमा परेर कृषकमारा हिसाबले जग्गा वर्गीकरणको निर्णय लिएको भन्दै मेयर केदारप्रसाद गुरागाईंसहितका जनप्रतिनिधिको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। 

जनगणना अनुसार ११०.१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नगरपालिकाको जनसंख्या एक लाख २१ हजार छ। नगरपालिकामा कृषकको बसोबास ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ। नगरपालिकाका अनुसार कर लिन नमिल्ने जग्गामध्ये वन जंगल र खोलानालाले ओगटेको २१ प्रतिशत, प्रयोगमा नआउने ७ तथा ऐलानी एवं पर्ती ५ प्रतिशतजति छ। लगभग ७७ प्रतिशत जमिनलाई करयोग्य मानेर जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हो। 

करयोग्यमध्ये लगभग ८४ प्रतिशत हारहारी जमिनलाई आवासीय र व्यापारिक भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषकको बसोबास रहेको नगरपालिकामा कृषियोग्य जमिन भने थोरै देखाएर जग्गाको वर्गीकरण गरिएको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए। 

उनका अनुसार वर्गीकरणमा कृषियोग्य जमिन लगभग १६ प्रतिशत मात्रै देखाइएको छ। ‘जग्गाको वर्गीकरणमा ठूलो चलखेल भएको छ। जग्गा दलालको प्रभावमा परेर काम गरियो,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘शंकास्पद हिसाबले गरिएको अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक वर्गीकरणले कृषक मर्कामा परे। उनीहरूलाई करको बोझ बोकाउने काम भयो।’ 

जग्गा दलालको प्रभावमा परेर कृषकमारा हिसाबले वर्गीकरण गर्नुमा नगरपालिकाको बदनीयत रहेको उनको भनाइ छ। जस्तै, विराटचोक बजारलाई केन्द्र बनाएर डेढ किलोमिटरको परिधिलाई आवासीय र व्यापारिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दा वरपरको कृषियोग्य जमिन नै गुमेको उनले बताए। 

नगरपालिकाले आवासीय र व्यापारिक भनेर वर्गीकरण गरेको अधिकांश जग्गामा धान रोपाइँ हुन्छ। अहिले रोपो हरियो बनेको छ। तर, कृषकले भने त्यो जग्गाको कर आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र सरह तिर्नुपर्ने भएको छ। कृषियोग्य जमिनको प्रतिबिघा ३ सय ५० रुपैयाँ तथा आवासीय र व्यापारिकको प्रतिबिघा ७ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्छ। 

आर्थिक ऐनले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको कर निर्धारण गरेको छ। तर, कृषलाई करको भार थोपर्ने गरी जग्गाको वर्गीकरण नै गलत ढंगले गरिएको हो। ‘नियमित बाली लगाइने जग्गाको कर आवासीय र व्यापारिक सरह तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ,’ नगरपालिका स्रोतले भन्यो, ‘कृषकलाई एकैपटक धेरै रकम कर तिर्न बाध्य पारिएको छ।’ 

स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका कृषियोग्य नम्बरी जग्गालाई आवासीय र व्यापारिक क्षेत्रमा पारिनु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ। ‘आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएको जमिनमा अहिले पनि हरियो धान देख्न सकिन्छ,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘वर्गीकरणका नाममा गलत निर्णय लिएर नगर क्षेत्रभित्रको कृषियोग्य जमिन मास्ने प्रपञ्च रचियो।’ 

भू-उपयोग नियमावली २०७९ मा खेतीयोग्य जमिन २ कट्ठा वा सोभन्दा माथि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यो जमिनमा सडक निर्माण र ‘प्लटिङ’ गर्न पाइँदैन। आवासीय र व्यापारिक क्षेत्रको जग्गा ८.२५ धुरसम्म कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। जग्गा वर्गीकरणको तथ्यले कित्ताकाट गरेर ‘प्लटिङ’ गर्दै किनबेच गर्ने प्रयोजनका लागि कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र भनेर निर्धारण गरिएको प्रष्ट हुन्छ। 

अत्यधिक खण्डीकरण रोक्न राज्यले भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरेको छ। जसअन्तर्गत जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ। तर, सुन्दरहरैँचामा भने खण्डीकरण र जग्गामा अव्यवस्थित तथा जथभावी हुने ‘प्लानिङ’ रोक्न राज्यले अंगिकार गरेको नीतिविपरीत काम भएको हो। नगरका कर्मचारीहरू जग्गाको वर्गीकरणपछि निम्तिएको समस्यालाई मेयरलगायतका जनप्रतिनिधि अव्यवहारिक हुँदाको परिणाम भनेर अर्थ लगाउँछन्। 

धान रोपिरहेको जग्गालाई आवासीय र व्यापारिक भनेर वर्गीकरण गर्नलाई के कस्ता मापदण्ड पूरा र भौतिक पूर्वाधार एवं संरचना तयार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत जनप्रतिनिधि जानकार नरहेको उनीहरू बताउँछन्। गलत वर्गीकरणबाट थेग्न नसक्ने गरीको समस्या आउँछ भनेर जानकारी गराइएको भएपनि मेयरलगायतका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको एक कर्मचारीले बताए। भने, ‘जनप्रतिनिधिले गरेको सामूहिक बदमासीको सिकार आमकरदाता हुनु परेको छ।’ 

स्थानीय कृषक टीका खत्री खेतीयोग्य जमिन मास्नलाई जग्गा दलालहरूले ठूलो चलखेल गरिरहेको बताउँछन्। ‘कृषियोग्य जमिनमा सडक निर्माण र ‘प्लटिङ’ गर्न पाइँदैन। थोरै जग्गाको कित्ताकाट नै गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आवासीय र व्यापारिक भनेर छुट्याउँदा थोरै मात्रामा कित्ताकाट गरेर बेचबिखन गर्न मिल्छ। त्यही भएकाले जग्गा दलालको योजना अनुसार वर्गीकरण गरेको पाइयो।’ 

दलालको प्रभावमा परेर निर्णय लिँदा त्यसको मारमा कृषक परेको खत्रीको भनाइ छ। ‘जमिनलाई ससाना टुक्रामा परिणत गरेर बिक्री गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य जग्गा दलालको रहेको हुन्छ। त्यसको प्रभावमा नगरपालिका पर्‍यो,’ उनले भने, ‘दलाललाई सहज बनाइदिँदा बहुसंख्यक कृषक करको मारमा परे। नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि नगरपालिका जग्गा दलालको घेराबन्दीभित्र रुमलिएको पायौं।’ 

खत्रीका अनुसार कृषियोग्य जमिनको कर आवासीय र व्यापारिक भनेर तिर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु कृषकमारा कदम हो। जनप्रतिनिधि नै जग्गा दलाल भएपछि कृषकले यो नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो उनले गरे। 

स्थानीयका अनुसार नगरका वडाध्यक्षलगायतका अधिकांश जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गाको कारोबारमा संलग्न छन्। ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्न सहज हुने गरी जग्गाको वर्गीकरण हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार अहिले सिंगो नगरपालिका नै जग्गाको कारोबारमा सक्रिय रहेकाहरूले चलाइरहेजस्तो देखिन्छ। 

दुई सातादेखि आन्दोलन, नगरपालिकामा तालाबन्दी 

नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा अनआवश्यक रूपले करदातालाई मारमा पार्ने गरी कर वृद्धि गरेको भन्दै स्थानीय दुई सातादेखि आन्दोलित छन्। स्थानीयले नगरपालिकाको गेटअगाडि नियमितजसो प्रदर्शन र नाराबाजी गरिरहेका हुन्। आइतबार भने नगरपालिकाको कर शाखामा तालाबन्दी नै गरेका छन्। सुन्दरहरैँचा संघर्ष समितिका संयोजक भक्ति सिटौला नेतृत्वको समूहले तालाबन्दी गरेको हो। 

कर वृद्धिको विरोधमा दुई हप्तादेखि आवाज उठाउँदा पनि नगरपालिकाले सुनुवाइ नगरेको सिटौलाले बताए। आमसर्वसाधारणको मागलाई बेवास्ता गरिएपछि तालाबन्दी गर्नु परेको जानकारी उनले दिए। तालाबन्दी गरिएका बेला नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएनन्। 

सुन्दरहरैँचा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज चापागाईं नगरपालिकाले अत्यधिक कर वृद्धि गरेको बताउँछन्। ‘जनताले तिर्नै नसक्ने गरी कर बढाइएको छ। हामीले कर घटाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा कर बढाउनु उचित हैन। यसअघि ५० हजारको मूल्यांकन गरिएको जग्गालाई एक्कासि १० लाखको मूल्यांकन गरेर कर लिने काम भइरहेको छ।’ 

जनप्रतिनिधिको अनभिज्ञताका कारण करका नाममा सुन्दरहरैँचाका बासिन्दा ठगिनु परेको चापागाईंको आरोप छ। ‘हचुवाको भरमा कर लिन थालियो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको अनभिज्ञता र असक्षमताको सिकार नगरका बासिन्दा हुनु परिरहेको छ।’ 

समन्वयमै कर बढाइएको हो : मेयर 

मेयर केदारप्रसाद गुरागाईं भने सबैसँगकै समन्वयमा कर वृद्धि गरिएको बताउँछन्। ‘सबै पक्षसँग छलफल गरेर नै कर निर्धारण गरिएको हो। मूल्यांकन एवं मागका आधारमा भूगोल, बसोबास र बजारको अवस्था हेरेर तथा वैज्ञानिक ढंगले जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय जग्गाधनीले आफ्नो जमिनको अवस्था स्पष्ट नपर्दा केही समस्या आयो होला। अलि बढी कर तिर्नुपर्ने भएपछि नगरपालिकासँग आक्रोस पोख्ने काम भइरहेको छ।’ 

जग्गाको वर्गीकरणलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएपछि भदौ ८ गतेको कार्यापालिका बैठकले त्यसलाई सच्याउन पहल गर्ने निर्णय लिएको गुरागाईंको भनाइ छ। ‘खेतीयोग्य जमिन आवासीयमा परेको भएमा सच्याउनका लागि ६ महिनाभित्र निवेदन दिन सक्ने निर्णय कार्यापालिका बैठकबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो सूचना भदौ १० गते सार्वजनिक गरिएको हो।’ 

कर धेरै लिने उद्देश्य नभएको र जग्गाको वर्गीकरणमा जनप्रतिनिधिले गलत मानसाय नराखेको दाबी उनको छ। ‘वडावडामा छलफल भएर विज्ञकै सल्लाहबमोजिम निर्णय गरिएको हो। कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय र व्यापारिक बनाउन नगरपालिकाले कुनै अभ्यास गरेको छैन,’ मेयर गुरागाईं भन्छन्, ‘बरु खेतीयोग्य जमिन बढाउनेतर्फ नै ध्यान दिइएको छ। कसैले आवासीय र व्यापारिकबाट जग्गालाई कृषियोग्य बनाउन चाहन्छ भने सहयोग गर्न तयार छौं।’ उनले नगरभित्र ३५ देखि ४० प्रतिशत कृषियोग्य जमिन रहेको बताए। भने, ‘आवासीय लगभग ६० प्रतिशत होला। व्यापारिक अति नै न्यून छ।’

जग्गा वर्गीकरण गर्ने बेलामा अधिकांशलाई आवासीय बनाउनु भनेर दबाब आएको गुरागाईं बताउँछन्। ‘मान्छेको आशय र मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निर्णय लिइएको हो। त्यसमा कुनै बदनीयत छैन,’ उनले भने। नगरपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको समस्या भने उपयुक्त समयमा छलफल गरेर समाधान गरिने गुरागाईंले बताए। 

मेयर गुरागाईंले भनेजस्तो कार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्रै जग्गाको गलत वर्गीकरण सच्याउन सहज छैन। भू-उपभोग नियमावली २०७९ अनुसार एकपटक जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेपछि १० वर्षभित्रमा त्यसलाई हेरफर गर्नु परेमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। सच्याउनलाई स्थानीय भू-उपयोग परिषद् हुँदै प्रदेश भू-उपयोग परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संघीय भू-उपभोग परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नगरपालिकाले कानुनी व्यवस्थाको अवमूल्यन गर्दै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर सूचना प्रकाशन गरेको एक कर्मचारी बताउँछन्। उनले कानुनी व्यवस्थाको विषयलाई ‘गुपचुप’ राखी नगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई गुम्राहामा पार्ने सूचना जरी गरेको बताए। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं जग्गा वर्गीकरण र कर वृद्धिको विषयमा आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताउँछन्। कर्मचारीहरू उनलाई स्थानीय तहको विषयमा जानकारी नै नराख्ने प्रमुख प्रशासकीय भनेर भन्छन्। चौलागाईं तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको ‘पावर’मा प्रमुख प्रशासकीय बनेर सुन्दरहरैँचा आएको एक कर्मचारीले बताए। भने, ‘उहाँ (चौलागाईं) आफ्नो ‘फेवर’को मन्त्री हुँदा ‘पावर’ लगाएर आउनु भयो। स्थानीय तहको कानुनका विषयमा ज्ञान नै छैन।’ 

चौलागाईं भने जग्गाको वर्गीकरणदेखि कर वृद्धिसम्मको विषयमा स्थानीयले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताउँछन्। जग्गा वर्गीकरणको अनुसन्धान र अध्ययन गर्न वडाध्यक्ष रोशन ढकालको नेतृत्वमा समिति बनाइएको जानकारी उनले दिए। सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि कार्यपालिका बैठकबाट थप निर्णय हुने चौलागाईंले बताए। भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण उपयुक्त नदेखिए त्यसलाई कार्यपालिका बैठकले टुंग्याउने छ।’