थापा पदमुक्त, ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चले प्रदेशसभाको ठूलो दल (एमाले) संसदीय दलको नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न बिहीबार प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। 

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले यसअघि लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेको छ। सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने  अदालतको ठहर छ। 

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै अब प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। गत भदौ १७ गते कार्कीले नै दायर गरेको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। रिटमा गैरसंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरिएको भनिएका मुख्यमन्त्री थापा, कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ग, तत्कालीन बैठकको अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरी लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। 

भदौ ४ गतेको निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचारलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर  गरेको छ। अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थीमध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन भएन। त्यसैकारण अब सर्वाेच्चले प्रदेश प्रमुखलाई विश्वास गर्न सकेन।
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्

कोसी प्रदेशमा एमाले ठूलो दल हो। एमालेका ४० सदस्य छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्नेमा एक सिटका कारण सत्ता पक्ष र एमाले दुवैतर्फ बहुमत नजुट्ने अवस्था छ। जसका कारण  कोसीमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाइरहेको छ। सुरुमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। पछि कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। थापालाई सभामुखको समेतले मत दिएपछि यहाँको राजनीतिक किचलो अदालतसम्म पुगेको हो। 

संविधानविद्हरू  सर्वोच्चले कोसीको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण आदेश दिएको बताउँछन्। विशेषगरी सभाध्यक्षको भूमिका र सरकार गठन प्रक्रियाको विषयमा दीर्घकालीन महत्वको नजिर बन्न पुगेको  संविधानविद्हरूको भनाइ छ। 

धारा १६८ (३) को प्रयोग र समयसीमा किन ? 

२१ असारमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले ११ साउनमा उनको नियुक्ति नै बदर गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो। मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी मन्सुरीकै मतका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत पाए। विपक्षमा ३० मत परेको थियो।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी यसअघि दिएको आदेश कार्यान्वयन नभए पछि सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेश जारी भएको बताउँछन्। ‘यसअघि सर्वोच्चले दिएको जुन निर्देशन थियो। त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन भएन,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको विकल्प छैन भने १६८ (३) अनुसार नै गर्न परमादेश दिएको छ। यसको अर्थ हो अब अदालतले प्रदेश प्रमुखलाई विश्वास गर्न सकेन।’ संविधानको धारा १६८(२)मा दुई वा बढी दलको समर्थन पाउने व्यक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा १६८(३) अनुसार, प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

सर्वोच्चले बिहीबार आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि परमादेश दिएको छ। मुद्दामा प्रत्यर्थी बनाइएका कोसी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ। नेपालको संविधान १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनमा प्रदेश प्रमुखलाई अदालतले विश्वास गर्न नसकेको डा. अधिकारीको ठम्याइँ छ। ‘प्रदेश प्रमुखलाई विश्वासिलो स्थिर, बलियो र टिकाउ लाग्न सक्छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुुसारको सरकार कार्य पटक–पटक पनि गर्न सकिन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘बलियो, स्थिर, टिकाउ सरकार बन्न सक्दैन भने अल्पमतको सरकार बनाउने हो, धारा १६८ (३) बमोजिम।’

सर्वोच्चले तानतुन गरेर संविधानको व्याख्या गर्न नमिल्ने सन्देश दिएको छ। नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि सर्वाेच्चले दिएको ४८ घण्टाको समय अधिकतम हो। रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार धारा १६८ (२) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले १६८ (३) मा जानुबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउँछन्। सर्वोच्चको फैसला स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल भन्छन्, ‘तत्कालै गठन गर्न आदेश दिनुपर्ने हो। आज नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने थियो। मुख्यमन्त्री पदमुक्त भइसकेपछि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि सर्वोच्चले दिएको ४८ घण्टाको समय अधिकतम हो।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालका अनुसार सर्वोच्चले तानतुन गरेर संविधानको व्याख्या गर्न नमिल्ने सन्देश दिएको छ। 

१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएका थिए। थापाले ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। पटक–पटक विश्वासको मत पाउने अवसर दिन नसकिने भन्दै पूर्ण इजलासले अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने परमादेश दिएको छ। 

अध्यक्षता गर्नेले सभामुख सरह मत दिन मिल्दैन

सर्वोच्चले प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदको दायित्व र कर्तव्य सभामुख र उपसभामुखसरह हुने भएकाले विश्वासको मत दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

गत भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरीले मत दिएका थिए। उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गरेको तर आफू कांग्रेस संसदीय दलको सदस्य भएकाले  भूमिकाअनुसार मत दिएको दाबी गरेका थिए।  जसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। पूर्ण इजलासले फैसलामा भनिएको छ, ‘सभामुखको पद आफैं अध्यक्षता गर्ने पद हो। सभामुखको मुख्य जिम्मा नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने नै रहेको र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेको समयमा सभामुखको अधिकारसँगै कर्तव्य पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा रहे भएको देखियो। जुन दायित्वअन्तर्गत प्रदेशसभाको बैठकको काम कारबाहीमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने दायित्वसमेत समाहित भएको मान्नुपर्ने देखियो।’ 

नेपालको संविधानको धारा १८६ ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेबाट उक्त धाराले केवल सभामुख वा उपसभामुखले मात्र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो अधिकार नहुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखाएको  फैसलामा उल्लेख छ। ‘कुनै सदस्यले संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेकोमा यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशनविपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन भनी व्यवस्था गरेबाट पनि सभाको अध्यक्षता गर्दा तटस्थ हुनुपर्ने र पार्टी ह्वीप मान्नु नपर्ने अवधारणालाई मान्यता दिएको देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

अध्यक्ष मण्डलमा मनोनीत सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा निजलाई मतदान गर्ने अधिकार संविधानतः नहुँदा बैठकको अध्यक्षता गरेका माननीय सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई मत दिने अधिकार भएको मान्न नमिलेको फैसलामा छ। ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म धारा १८६ को व्यवस्था सभामा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रस्तावको हकमा मात्र भएको र धारा १६८ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान देखिँदा धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था धारा १८८ को हकमा लागू हुने नहुने भन्ने प्रश्न छ।’ 

नेपालको संविधानको धारा १८६ ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराले केवल सभामुख वा उपसभामुखले मात्र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो अधिकार नहुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले प्रस्ट्याएको छ। 

एउटै धाराको प्रयोग अनुपयुक्त 

सर्वोच्चले संविधानमा विभिन्न विकल्पहरू भएको अवस्थामा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। एउटै धाराको मात्र प्रयोग गर्नु संवैधानिक विकासका दृष्टिले उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक–पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नुनै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो,’  फैसलामा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले समेत ऐ. उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ऐ. उपधारा (५) बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरुप नै प्रयोग गरिनु पर्दछ।’

सर्वोच्चले अब नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरे संविधानको अर्को धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्ने पनि प्रष्ट्याएको छ। 

संविधानविद् डा. अधिकारीका अनुसार, प्रदेश प्रमुख वा पदाधिकारीले पदीय दुरुपयोग गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकाले अदालतले यस खालको आदेश दिएको हो। ‘प्रदेश प्रमुखप्रतिको क्रेडिबिलिटीलाई अदालतले मान्दै मानेन। मानेको भए त संविधानबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिने थियो,’ डा. अधिकारीले भने, ‘यसपटक कुनै ठाउँ नछोडी तोकेरै सरकार गठन गर्न आदेश दियो। सरकार निर्माण प्रक्रिया लम्ब्याउने सम्भावना देखिएको हुँदा चाँडोभन्दा चाँडो सरकार गठनका लागि ४८ घण्टाको समयसीमा तोकिदिएको  छ।’

मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मल्ल र सुष्मालता माथेको संयुक्त इजलासले आइतबार रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशबमोजिम रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले  तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन  भएको हो। 

प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर बिरामी परेको भन्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं लागेपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए।