राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार, उज्यालो बन्दै कर्णाली

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार, उज्यालो बन्दै कर्णाली
फाइल तस्बिर।

वीरेन्द्रनगर : कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका– ६ तिलागुफामा केही वर्ष पहिलेसम्म सल्लाको झरो बाल्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, पछिल्लो समय त्यहाँ त्यस्तो छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेपछि गाउँ नै झलमल्ल भएको छ। 

कालीकोटको तिलागुफाका ५ वडाहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली जडान भइसकेको छ। अन्य वडामा पनि विस्तारको काम भइरहेको नगर प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो पाँच वर्षभित्र तिलागुफा नगरपालिका झिलिमिली बनाउने योजना थियो। दोस्रो आर्थिक वर्षमा नै नगरपालिका झलमल्ल हुने भयो। नगरपालिकाका हरेक वडामा यातायात सेवा, वडावडामा आधारभूत भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएका थियौं। विस्तारै लक्ष्य हासिल हुँदैछ। शिक्षा र कृषिमा पनि हामीले सुधारको संकेत देखिसकेका छौं। हरेक वडामा हुने उत्पादन वृद्धि गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्यालयमा नियमित गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्नेजस्ता कामहरू भइरहेका छन्।’ 

तिलागुफामात्र होइन, जिल्लाका ९ वटै पालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने कार्य भइरहेको छ। कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयी सांसद एवं पूर्वऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘म ऊर्जामन्त्री भएको बेला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुर्खेतसम्म मात्र थियो। सुर्खेतमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग माथिल्लो कर्णालीलाई जोड्न पहल लिएको थिएँ। कालीकोटलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने सपना म ऊर्जामन्त्री भएकै बेलामा देखेको हो। पहल गर्दागर्दै धेरै समय जिम्मेवारीमा नरहने अवस्था आयो। तर पनि ढिलै भए पनि कालीकोटमात्र नभई सिंगो माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् सेवा पुग्यो। निकै खुसी लाग्यो।’ 

पछिल्लो समय कर्णालीमा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगिसकेको छ। मुगु जिल्लामा विद्युत् विस्तार भएसँगै कर्णालीका १० जिल्लामध्ये ९ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको छ। यसअघि सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा र रुकुम–पश्चिममा राष्ट्रिय लाइन पुगिसकेको थियो। कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको जिल्ला अब हुम्लामा मात्र भयो। त्यहाँ पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउनका लागि पहल भइरहेको छ। चाँडै नै कर्णाली प्रदेशभरि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली पु¥याउने र सबै बस्ती स्तरसम्म विस्तार गर्ने गरी समन्वय गरिएको छ।’ 

कालीकोट–जुम्ला ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट कालीकोट र जुम्लाको सिमाना नाग्मामा ट्यापिङ गरेर करिब ८५ किलोमिटर लाइन निर्माण मुगुसम्म विद्युत् पु¥याएर सदरमुकाम गमगढी बजारमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् वितरण गर्न सुरु गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले बताए। यसअघि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको मुगुमा स्थानीयस्तरमा सञ्चालित साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन गरिएको विद्युत् वितरण गर्ने गरिएको थियो। प्राधिकरणले चार सय किलोवाट जडित क्षमताको गमगाड साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी मुगु सदरमुकाम गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार मुगुको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन गमगाडमा ३३÷११ केभी सबस्टेसन र ११ केभीको लाइनलाई ३३ केभीमा स्तरोन्नति कार्य भइरहेको छ। 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन बाँकी रहेको कर्णालीको एक मात्र जिल्ला हुम्लामा प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पु¥याउन ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ। ठेक्का सम्झौता भई सर्भेको काम भइरहेको प्रदेश प्रमुख कुसियतले बताए। उनका अनुसार हुम्लामा लाइन पु¥याउनका लागि अहिले सर्भेको काम भइरहेको छ। उनले भने, ‘आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई नै पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। अबको दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका दस जिल्लाका बासिन्दाको घरघरमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ।’ कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ। तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन। नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुल ७ सय १८ वडामध्ये ३ सय ९३ मा विद्युत् पुगेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.