काठमाडौं : सार्वजनिक निकाय, वस्तु आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले सफ्टवेयरसम्बन्धी समस्या र अस्पष्टता भएमा हटलाइनमार्फत समाधान गर्न सहज हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताएका छन् ।
राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने रु २० लाखभन्दा बढीका सबै खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । हटलाइन बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म सहयोगकक्षबाट सेवा प्राप्त हुने छ ।
हटलाइनबाट बोलपत्र प्रयोग, युजरनेम र पासवर्ड लिने, अद्यावधिक गर्ने, खरिद योजना तयारी, स्वीकृति, परिमार्जन र प्रकाशन गर्ने, खरिदकार्यको बोलपत्र वा प्रस्ताव कागजात तयारी, स्वीकृति र प्रकाशन गर्ने तयारीकाबारे जानकारी मिल्नेछ ।
बैठकको माइन्यूट प्रकाशन गर्ने, बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने मिति र समयका बारेमा खरिद प्रक्रियामा सहभागी बोलपत्रदातालाई प्रणालीबाटै जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।
हटलाइन सेवाबाट खरिदको आशयपत्रको सूचना जारी गर्ने, खरिद निर्णयको पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्य गर्ने, खरिदको सम्झौता र करार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, खरिद कार्यको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने क्रममा प्रणालीको प्रयोगमा आएका यावत समस्याको समाधान प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
सरकारले विकास निर्माणका सबै आयोजनाको बोलपत्र आह्वानमा धेरै व्यक्तिहरूको सहयोगिता र प्रतिस्पर्धा गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले पछिल्लो समय विभिन्न नयाँ कार्य गर्दै आएको छ । कार्यालयको र विद्युतीय खरिद प्रणालीको वेबसाइटबाट कुन–कुन बोलपत्रको सूचना प्रकाशन भएको र म्याद कति छ भन्ने जानकारी लिन सकिने सचिव डा रेग्मीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
