१० प्रतिशत जापानी नागरिक ८० वर्षमाथिका

१० प्रतिशत जापानी नागरिक ८० वर्षमाथिका
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

टोकियो : जापानका १० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस ८० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर काटेको नयाँ आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ। सोमबारको ‘रेस्पेक्ट फर एज्ड डे’ राष्ट्रिय बिदाको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्यांकले हरेक १० मध्ये एक जना ८० वा 

सोभन्दा बढी उमेर समूहको रहेको देखाएको छ।

जापानको ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको जनसंख्याको हिस्सा अघिल्लो वर्षको २९.० प्रतिशतबाट बढेर २९.१ प्रतिशत पुगेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो स्थानमा रहेको इटालीको २४.५ प्रतिशत र तेस्रो स्थानमा रहेको फिनल्यान्डको २३.६ प्रतिशतको तुलनामा यो स्तर मापन गरिएको हो।

‘जापानमा विश्वमा सबैभन्दा बढी वृद्धवृद्धा छन्,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। युवाहरूले अस्थिर रोजगारी र आर्थिक कठिनाइका कारण विवाह र बच्चा जन्माउन ढिलाइ गरिरहेका कारण दशकौंदेखि जापानको जनसंख्या घट्दै गएको छ र पहिलेको जनशक्ति वृद्ध हुँदै गएको छ। 

फलस्वरूप, जापानमा वृद्धवृद्धाको हेरचाहका लागि बढ्दो खर्च देखिएको छ र युवाहरूले रोजगारी भर्न र विभिन्न सामाजिक र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार जापानमा सन् १९४६ देखि सन् १९६४ ताका जन्मिएको (ब्याबी बुमर) जनसंख्या १२ करोड ४४ लाख मानिस ७५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका छन्। करिब १ करोड २५ लाख ९० हजार मानिस ८० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका छन् भने २ करोड मानिस ७५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका छन्।  

फलस्वरूप, जापान वृद्ध श्रम शक्तिमा निर्भर मुलुक भएको छ। जापानमा ९० लाखभन्दा बढी वृद्धवृद्धाले काम गरिरहेका छन्, जुन श्रमशक्तिको १३.६ प्रतिशत वा सातमध्ये एक जना कामदार हुन्। जापानमा सबै वृद्धवृद्धामध्ये एक चौथाइले रोजगारी पाएका छन्, जुन दक्षिण कोरियाको ३६.२ प्रतिशतभन्दा कम हो, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको १८.६ र फ्रान्स ३.९ प्रतिशतका साथ अन्य विकासशील देशहरूभन्दा धेरै हो।

जापानमा ७० देखि ७४ वर्ष उमेर समूहका एक तिहाइभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन्। सन् २०४० सम्ममा जापानको कूल जनसंख्याको ३४.८ प्रतिशत वृद्धवृद्धा रहने अनुमान गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.