७० वर्षदेखिको नेपाली जनताको अथक प्रयासपछि संविधानसभाबाट संविधान बन्यो। यो संविधानको जन्म त्यति सजिलै भएको होइन। संविधान बनाउन दलहरूबीचको एकताले ठूलो काम गरेको थियो। त्यतिबेला संविधान जारी नगर्न निकै ठूलो दबाब थियो। छिमेकी भारतले त नाकाबन्दी नै लगायो।
विश्वका ४२ राष्ट्रले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन खोजेका थिए। तर, २२ वटा मात्रै सफल भए। कतिपय मुलुक त संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्दा टुक्रिए पनि। छिमेकी भारत नै यसको उदाहरण हो। हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था त आएन। तर, यसका कारण केही पार्टीहरू भने फुटे।
दलहरू मिलेर संविधान बनाए। तर, कार्यान्वयनमा एकठाउँ उभिन सकेनन्। सरकारमा जानेबित्तिकै संविधानको अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। दलहरू एक ठाउँमा नउभिदा कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेका छन्। संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गरेको छ। तर, एउटा दलको बहुमतको सरकार बन्न सकेन। संयुक्त सरकारको शृंखला चलिरहेको छ। संयुक्त सरकार गठनका कारण विगतमा राजनीतिक विकृति र विसंगति भित्रिएका थिए।
संसद्मा दलहरूबीच समन्वय छैन। त्यसैकारण कानुन बन्न सकेनन्। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई बिजनेस दिन सकेन्। संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने, त्यसको व्याख्या विवेचना गर्नुपर्ने हो। १० वर्षमा पनि हुन सकेन्। प्रदेश संरचना पहिलोपटक भएकाले शून्यबाट काम सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था थियो। प्रशासनिक संरचना पनि थिएन। त्यसैकारण प्रदेशबाट सोचेअनुसार काम देखिएको छैन। कर्मचारीको समायोजन पनि ढिलो भयो। अर्कोतिर प्रदेशमा पनि स्थायी सरकार बन्न सकेनन्। संयुक्त सरकार बने। ती पनि अस्थिर नै भए।
तीनै तहबीच शक्ति सन्तुलनमा समस्या छ। संविधानले सबै तहका अधिकार समान भनेको छ। प्रशासनिक, भूगोल, आर्थिक कारणले समान हुन सक्दैनन्। जसले गर्दा कार्यान्वयन हुन सम्भव हुँदैन। यसैले संविधान संशोधन गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय संविधान सुझाव सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ। आयोगमार्फत समग्र रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। संविधानको कहाँ–कहाँ मिलेको छैन। कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ, के–के थप्नुपर्छ आयोगले गहन अध्ययन गरेर सुझाव दिन सक्छ। यस्तै, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको विषय समय सापेक्ष अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान जड वस्तु होइन। संविधान जीवन्त बनाउन समय सापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ। तब मात्रै सयौं वर्ष चल्न सक्छ।
(डा. ज्ञवाली संविधानविद् हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
