आन्दोलनको दोस्रो दिन : विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त
काठमाडौंमा शिक्षकहरुको शक्ति प्रदर्शन (फोटोफिचर)
असोज ४, २०८० बिहीबार १६:७:४२
काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। शिक्षा विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राख्दै बुधबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षक/शिक्षिका आएका हुन्।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकले अनिश्चितकालिन आन्दोलन सुरू गरेका हुन्। बिहीबार बिहान आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईसहितको टोली छलफलमा बसेपनि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो। वार्तामा सहमति नभएपनि आज पनि शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध र्याली र नाराबाजी गरेका हुन्।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका माग पूरा नभएसम्म काममा नफर्किने अडानसहित उनीहरु आन्दोलित बनेका छन्। सडक आन्दोलनको क्रममा बिहीबार माइतीघरबाट बानेश्वर आइपुगेपश्चात बानेश्वरको प्रहरी घेरा तोड्न खोज्दा आन्दोनकारी र प्रहरीबीच धकेलाधकेलसमेत भएको छ।
शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त बनेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त बनेको थियो।
विभिन्न नारा लेखिएको प्ले–कार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरुले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको सहभागिता बिना लेखिएको विधेयक मान्य नहुने बताएका छन्। महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ।
हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ४३ शिक्षक कार्यरत छन्। यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन्।
सरकार र महासंबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको महासंघको गुनासो छ। नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।
तस्बिरहरु : सुनिता डंगोल/ अभिषेक महर्जन
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
