शिक्षक संगठनलाई रास्वपाले भन्यो : विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्नू

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि आवश्यक छलफलपछि संशोधन राख्ने जनाएको छ । रास्वपाका महासचिव डा. मुकुल ढकालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदमा दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दै देशभरबाट शिक्षकहरूले काठमाडौंमा थालेको आन्दोलनप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेको छ।  

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘नेपालका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयहरुको गुणस्तर उकास्नु पर्छ, ती विद्यालयहरुमा पढाउने शिक्षकको जीवनस्तर तथा पढ्ने विद्यार्थीहरुको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट थियौं र छौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थीको भविष्य नै हो । शिक्षाको गुणस्तर उकास्न नसके मुलुक भयावह स्थितिमा जान्छ । नेपालको शिक्षा नैतिक, व्यवहारिक, रोजगारमुखी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’

निश्चय नै शिक्षक जस्तो मर्यादित र अतिसम्मानित पेशालाई सरकारबाट कहिलै उचित व्यवहार नभएको रास्वपाको ठहर छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समयमै विद्यालयका लागि आवश्यक दरबन्दी नखुलाउने, लाइसेन्सको परीक्षा नलिने तथा सबैलाई खुला पनि नगर्ने,  लिएको परीक्षाको नतिजा वर्षौंसम्म ननिकाल्ने जस्ता कुराले शिक्षक हुन चाहेकाहरुलाई अन्यौलमा राखिंदै आएको पाइन्छ । रास्वपाले शिक्षकको तलब सुविधा सबभन्दा धेरै हुनुपर्छ भनी स्थापनाकालदेखि नै पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको छ ।’

शिक्षकहरुले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रुपमा रहन नहुने रास्वपाले जनाएको छ। शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरु हुँदा हुँदै विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न  शिक्षक संगठनलाई रास्वपाले अनुरोध गरेको छ। 

‘विद्यार्थीहरुको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि शिक्षकहरुको हकहित सुनिश्चित हुनुपर्दछ तर शिक्षकहरुले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रुपमा रहन नहुने हाम्रो नीति रहेको छ । शिक्षकहरुको पेशागत विकासका मागहरुमा हामी एकै ठाउँमा उभिन तयार छौं, साथै शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरु हुँदा हुँदै विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सम्पूर्ण शिक्षक संगठनहरुप्रति हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षा विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राख्दै बुधबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षक/शिक्षिका काठमाडौं आएका हुन्। सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकले अनिश्चितकालिन आन्दोलन सुरू गरेका हुन्।