वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले अनुमति नै नलिइ विभिन्न कलेजको नाममा अवैधरुपमा सञ्चालित ९ वटा शिक्षण संस्थालाई १/१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले केहि दिन पहिले अनुगमनका क्रममा शिलबन्दी गरेका शिक्षण संस्थालाई जरिवाना गर्नुका साथै ती संस्थालाई कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न रोक लगाउने र उनीहरुले व्यवसाय दर्ता गरेको भए त्यो समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षा समितिद्वारा गठित संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले गएको भदौ १३ गतेदेखि गरेको अनुगमनका क्रममा कुनै पनि अनुमति नलिइ ती शैक्षिक संस्था अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेको भेटेपछि शिलबन्दी गरेको थियो ।
शिक्षा समितिको सोमबारको बैठकमा नियमन समितिका संयोजक समेत रहेका ईश्वरचन्द्र यादवले अनुमति नलिइ सञ्चालनमा रहेका ९ वटा कलेज र एक प्रि स्कुल तथा कलेज सञ्चालनका लागि आफ्नो अनुमति दुरुपयोग गर्न दिने ९ वटा विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने रायसहितको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
संयोजक यादवले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई शिक्षा समितिले अनुमोदन गर्दै अनुगमनका क्रममा शिलबन्दी गरिएका ती सबै शैक्षिक संस्थालाई जरिवाना तथा बन्द गर्ने समेतको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा समितिका सदस्य आलोक चौरसियाले जानकारी दिए ।
समितिले संघीय शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ (१) क तथा महानगर शिक्षा ऐनको दफा ४१ अनुसार दण्ड,सजाय एवं जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए । जसअनुसार अवैधरुपमा सञ्चालित वीरगन्ज स्कुल अफ ल, युनिभर्सल कलेज, इम्पेरियल कलेज,अन्नपूर्ण पब्लिक कलेज, प्रिन्सटन कलेज, युनिभर्सल +२ कलेज, सत्यम पब्लिक कलेज, पर्सा म्यानेजमेन्ट कलेज र नेशनल कलेज १/१ लाख रुपैयाँ जरिबानामा परेका हुन् ।यस्तै बिजी बिज किड्स प्री स्कुल पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिबानामा परेको छ ।
यस्तै आफूले लिएको अनुमति पत्र दोस्रो पक्षलाई दिएर दुरुपयोग गर्ने ९ वटा विद्यालयलाईपनि दण्ड जरिबाना गरि नसिहत दिइएको चौरसियाले बताए। उनका अनुसार पिस जोन एकेडेमी, ओसिस मा.वि., ग्रिनल्याण्ड मा.वी.,गोल्डेन वाटिका स्कुल,ज्ञान निकेतन मा.वी.,न्यू वेभ एकाडेमी, एन्जल इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुल, मुनलाइट इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल र वीरगन्ज सेन्ट्रल स्कुलले आफूले लिएको अनुमति अरुलाई प्रयोग गर्न दिएर अनुमति दुरुपयोग गरेकाले उनिहरुलाई ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको हो ।
यस्तै शिक्षा समितिको बैठकले अनुमति नलिएका शैक्षिक संस्थालाई भवन/कोठा भाडामा दिने घर धनीलाई घर बहाल कर दाखिला गर्न लगाउने र अब उप्रान्त अनुमति नलिएका शैक्षिक संस्थालाई घर/कोठा भाडामा नदिन पनि सचेत गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले शिलबन्दी भएका शैक्षिक संस्थाले तत्काल विधि प्रकृया पुर्याइ अनुमति माग गर्न आएमा नियमानुसार ती शैक्षिक संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न प्रकृया थालनी गर्ने निर्णय पनि गरेको शिक्षा समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका महानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरबिन्दलाल कर्णले जानकारि दिए ।
शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि निरन्तर अनुगमन हुनु पर्ने भन्दै बैठकले संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले गरेको अनुगमन सह्रानीय रहेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
