फेवाताल मिचेर ५०० संरचना

पोखरा/काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन परमादेश दिएको छ। सँगसँगै ताल संरक्षणका लागि आवश्यक व्यक्तिको लालपुर्जा भएका जमिन मुअब्जा दिएर संरक्षणमा प्रयोग गर्न पनि परमादेश दिएको छ। 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको हो। परमादेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नु, गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ। अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का, दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यसअघि नै निर्णय गरेको थियो। तर, असार ४ गते गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। रिटमा पोखरा महानगर, महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि पनि अदालतले फेवाताल संरक्षणका विषयमा पटक–पटक फैसला गरेको थियो। तर, तीन तहका सरकारले ताल संरक्षणमा दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोजेर काम अघि नबढाउँदा ताल संरक्षणको विषयले निकास नपाएको हो। 

फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्र अस्थायी तथा पक्की गरेर ५ सय संरचना रहेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले बताए। फेवाताल किनारमा वाटर फ्रन्त रिसोर्टको केही भाग पनि भित्रै पर्छ। सर्वोच्चको निर्णयले ताल किनारका मापदण्डभित्र अनुमति नलिइ निर्माण गरिएका संरचना हटाउन महानगरपालिकालाई सहज भएको छ। 

आदेशमा २०३१ सालपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्दा मुआब्जा दिन नपर्ने भनेको छ। २०३१ सालअघि दर्ता भएका तिरो तिरेका जग्गाको पहिचान गरेर मुअब्जा दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। २०३१ सालपछि फेवातालको जग्गा १६ सय रोपनी बढेको र ती जग्गा अवैध रूपमा दर्ता भएको बिभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। अवैध रूपमा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। 

फेवाताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन पनि सरकारलाई अदालतको निणर्यले सहज भएको छ। पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन उच्चस्तरीय समितिले ११ महिना लगाएर २०७७ फागुन १६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा अतिक्रमण गरिएको करिब २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 

समितिले तालको आकार ५.७६२ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। २०१८ सालमा नेपाल–भारत सहयोग मिसनले गरेको अध्ययनमा सीमसारसहित तालको क्षेत्रफल १० वर्ग मिलोमिटर अर्थात् २२ हजार रोपनी क्षेत्रफल औंल्याइएको थियो। फेवातालका विषयमा दर्जनपल्ट अध्ययन भएका छन् र फरक–फरक क्षेत्रफल सार्वजनिक भएका छन्। 

ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९२५÷२६ मा गरेको अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ३.४६ वर्ग किमी रहेको छ। सर्भे अफ इन्डिया सन् १९५७÷५८ को अध्ययनले तालको क्षेत्रफल ४.३९ वर्ग किलोमिटर, नेपाल भारत सहयोग मिसन रिपोर्ट विंस २०१८ को अध्ययनअनुसार तालको क्षेत्रफल १०.३६ वर्ग मिलोमिटर, पहिलो कित्ता नापी विंस २०३२ अध्ययन अनुसार ४.४३ वर्ग किलोमिटर रहेको थियो। 

यसैगरी नेपाल सरकार र यूएनडीपी अध्ययन प्रतिवेदन २०३८ अनुसार तालको क्षेत्रफल ५.८० वर्ग किलोमिटर, यस्तै २०५२ मा आईयूसीएनले गरेको अध्ययन रिपोर्टअनुसार ४.४९ वर्ग किलोमिटर, जिल्ला विकास समिति कास्कीले २०५८ मा गरेको अध्ययनअनुसार ४.२५ वर्ग किलोमिटर, पोखरा उपत्याका नगरविकास समितिले २०६४ को अध्ययनअनुसार तालको क्षेत्रफल ५.०६ वर्ग किलोमिटर रहेको थियो। यसैगरी विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदन २०६९ मा ६.५ वर्ग किलोमिटर तालको क्षेत्रफल कायम गरिएको थियो। 

यसैगरी भूमिसुधार मन्त्रालय २०७२ अनुसार ५.०७ वर्ग किलोमिटर, पोखरा महानगरपालिका २०७७ मा ५.०८ वर्ग किलोमिटर तालको क्षेत्रफल, फेवताल चार किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्साकन समिति २०७७ ले तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर रहेको सार्वजनिक गरेको थियो। माथि उल्लेखित तथ्याङ्कको स्रोत फेवताल चार किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्साकन समिति २०७७ को प्रतिवेदन हो। 

यसरी तालको संरक्षणका नाममा पटक–पटक अध्ययन गर्ने र तालको क्षेत्रफल सार्वजनिक हुने गरे पनि ताल संरक्षणका लागि एरिया छुट्याउने र तालको मापदण्डभित्र पर्ने जमिनको अधिग्रहण गर्ने काम हुन नसक्दा ताल मानवीय र प्राकृतिक रूपमा पुरिँदै संकटमा पर्दै गएको छ। 

तालको मुहान क्षेत्रबाट बर्सेनि १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन गेग्रयान तालमा थुपिँ्रदै आएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यसरी पुरिन क्रमकै कारण गत १२ वर्षमा फेवातालको खपौदी क्षेत्रमा मात्र करिब १ हजार रोपनी बढी क्षेत्रफल पुरिएको हर्पन फेवा मत्सय सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारीले बताए। खपौंदी क्षेत्रमा तालको भित्र पुरिएर बनेको जमिनमा गत ४ वर्षदेखि स्थानीयले धान रोप्दै आएका छन्। 

अवैध संरचना भत्काउने बाटो खुल्यो 

अन्तर्राष्ट्रिय रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवातालमा किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ। 

सर्वोच्चले यसअघि २०७५ वैशाख १६ गते पनि मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो २०७८ चैत १६ गते तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको पोखरा महानगर कार्यपालिकाको ५५औं बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने कार्यपालिका बोर्र्डको निर्णय थियो। मापदण्ड घटाएको क्षेत्रमा धमाधम भवन तथा होटल निर्माण भएको थियो।

२०७९ साल जेठ ११ गते  फेवातालको घटाइएको मापदण्ड ६५ मिटरभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो। रिटमा फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदरको माग गरिएको थियो। २०७९ असार १२ गते सर्वोच्चले तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न आदेश भएको थियो।

फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। कम्तीमा ४ सय ९३ अवैध संरचना भत्काउनु पर्ने छ। सर्वोच्चले संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो। 

फेवाताल संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले फेवातालको स्रोत (मुहान) देखि यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोकेबमोजिमको कार्य गर्न गराउनसमेत आदेश दिएको छ।

मुआब्जा पाउने आधार 

२०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा विवाद रहेको नदेखिएको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। यदि मुआब्जासम्बन्धी विवाद भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने छ। २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

मुआब्जा दिनुपर्ने पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत परमादेश भएको छ। २०३१ सालपछि १६ सय रोपनीभन्दा बढी अवैध रूपमा दर्ता भएको पाइएको छ। तर, २०३१ सालअघि दर्ता गरेका, तिरो तिरेका र निरन्तर भोग रहेकाको हकमा जग्गाको पहिचान गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने छ। 

सर्वोच्चले फेवातालको जग्गा र सोको डिल सरकारी जग्गा भएकाले सरकारको नाममा कायम गर्न गराउन आदेश दिएको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्ने छ। कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन गर्न आदेश कार्यान्वयनको प्रतिलिपिसहित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी पठाउन समेत आदेश दिइएको छ। 

आदेश अवज्ञा भए कारबाही

सर्वोच्चले आदेशको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मालपोत कार्यालय कास्की पोखरालाई समेत दिन आदेश गरेको छ। रिटमा विपक्षी बनाइएका निकायहरू पोखरा महानगर, महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समितिलाई समेत आदेश दिइने छ। 

मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा १२६ (२) मा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा १२८ (४) मा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ। 

फेवातालको सन्दर्भमा सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलि सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्थालाई जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ।’ 

‘अब महानगरपालिका अगाडि बढ्छ’  

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सना सर्वोच्च अदालतको निर्णय पोखराका तालहरूको संरक्षणका लागि अघि बढ्न सहयोगी भएको बताएका छन्। तालको संरक्षणका लागि सर्वपक्षीय भेला गरेर अघि बढ्ने पनि उनले सुनाए। 

अहिले महानगरपालिकाका मेयर विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ उहाँ फर्केपछि काम अघि बढ्ने पनि प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए। फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्र अस्थायी, पक्की गरी ५ सय संरचना रहेको पनि तिम्सिनाले बताए। भने, ‘मापदण्डभित्र बनेका संरचनाका विषयमा अध्ययन हुने र त्यसैअनुसार अघि बढ्ने छ ।’ 

‘माछा मारेर जीविका चलाउने खुसी छौं’ 

हर्पन फेवा मत्यस सहकारीका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबादुर जलारी अदालतले ताल संरक्षणका विषयमा केन्द्रित भएर फैसला गरेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो राम्रो कुरा हो। पुस्तौंदेखि हामीले यही तालमा माछा मारेर जीविका चलाउँदै आएका छौं। ताल हाम्रौ पालामा आधाभन्दा बढी 
पुरिएको छ। 

मानव अतिक्रमण र प्राकृतिक रूपमा ताल बर्सेनी पुरिँदै गए पनि संरक्षणका काम हुन सकेको छैन। मानवबाट हुँदै आएको ताल अतिक्रमण रोक्नुपर्‍यो। प्राकृतिक रूपमा पुरिने क्रम सँगसँगै रोक्न सरकारले पहिलो प्रथामिकता दिनुपर्‍यो।’ यसका लागि सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन्।

अदालतको आदेशपछि अब ताल संरक्षणको काम हुने विश्वास बढेको उनले सुनाए। ताल संरक्षणका लागि तालको सिमसार पुर्न रोक्नुपर्ने उनले बताए। संरक्षणमा सरकारले बेलैका ध्यान नदिँदा हिजोको त्यो सुन्दर फेवा ताल सिधिसक्यो। तालको गहिराई घट्यो। हामी माछा मार्ने मान्छे। जाल थाप्दा डोरीमा ढुंगा बाँध्छौं र तालमा छोड्छौं। भोलिपल्ट बिहान जाल झिक्र्छौं। 

यसरी हामीले पुस्तौंदेखि तालमा माछा मार्दै आएका छौं। पहिला जाल थाप्दा जाल तालभित्र ३० हात तलसम्म डुब्ने ठाउँमा अहिले ८÷१० हात मात्र डुब्ने गरेको उनले सुनाए। 

यसरी ताल बर्सेनि पुरिने क्रममा दुईतिहाइ भाग पुरिसकेको उनले बताए। ताल पुरिँदै गएसँगै जलारी समुदायले दैनिक माछा मारेर जीवन चलाउने चरन क्षेत्र मासिएको उनले सुनाए। यो देख्दा मन नरमाइलो हुन्छ। हामीले गर्न सक्ने केही होइन। सरकारले ताल संरक्षणमा अझै ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए।  

‘संरक्षणमा ढिला गर्न हुन्न’  

अभियान्ता तथा अधिवक्ता भगवती पहारीले ताल संरक्षणमा अदालतको निर्णय महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। अदालतका अघिल्ला निर्णय पनि पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ताल संरक्षणका लागि काम गर्न सहज रहेको भए पनि काम हुन नसकेको उनले सुनाइन्। 

सरकार गर्न इच्छा शक्ति भएको भए पहिलेकै फैसलाले नै मार्ग प्रशस्त गरेको थियो। अहिलेको फैसलाले थप सहज भएपनि तीन तहकै सरकारले ताल संरक्षणका काम गर्छ भन्ने नलागेको उनले सुनाइन्। 

‘क्षतिपूर्ति दिएर मात्र अधिग्रहण गर्नुपर्छ’

फेवाताल संरक्षण सरोकार समिति संयोजक नवीन बरालले व्यक्तिको जग्गा धनी पुर्जा भएका जमिनभित्र बनेका संरचनाबिना क्षतिपूर्ति र ताल संरक्षणका लागि आवश्यक जग्गाको अधिग्रहण नगरी फाल्न नहुने बताएका छन्। जनताको आस्था र भरोसोको केन्द्र अदालतको निर्णयमा व्यक्तिको मापदण्डभित्रको जमिन अधिग्रहण गरेर मात्र लिने निर्णय भएको पनि उनले बताए। 

व्यक्तिको तिरोभरो गरेको लालपुर्जाका जमिनको उचित मुअब्जा दिएर र भवनको क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउन सर्वोच्चले भननेको आफूले बुझेको उनले सुनाए। ताल संरक्षण गर्न सरकारले विशेष गुरुयोजना बनाएर ६५ मिटर क्षेत्रभित्र के–के बन्ने हो पहिले नै योजना बनाउनुपर्ने उनले सुनाए। 

व्यक्तिले पुस्तौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको लालपुर्जाभित्रको जमिन अधिग्रहण गरेर झाडी मात्र बनाउने र ताल संरक्षण नहुने हो भने अर्थ नरहने उनले सुनाए। भने, ‘ताल मुहानबाट पुरिएर सांगुरिएकातर्फ सरकारको ध्यान नगएको तर बजार क्षेत्रको नम्बरी जग्गाको विषयमा मात्र ध्यान जानु उचित होइन ।’