सुन प्रकरण : उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग रास्वपाको माग
असोज ११, २०८० बिहीबार १३:३१:४९
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग नबनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको रास्वपाको ठहर छ। रास्वपाले उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बुधबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकपश्चात महामन्त्री मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिदा सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको उल्लेख छ।
‘सुन प्रकरण थप छानबिनका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो। तर, सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको छ।’बिहीबार महामन्त्री मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नु पर्नेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिदा सो सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तसर्थ, यो बैठक उक्त सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता दलको नाताले भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गर्दछ।’
ठूला प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले गलत मनसाय राख्यो
प्रारम्भमा सरकारले सुशासनको पक्ष र भ्रष्ट्राचारविरुद्ध सकारात्मक सुरुवातको संकेत गरे पनि उसका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयमा प्रशस्त संशय देखिएको रास्वपाले जनाएको छ।
‘ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणमा भएको अनुसन्धान र अभियोजनप्रति जनस्तरबाटै प्रश्न उठाइएको छ। अभियुक्तले किटान गरेका मात्र होइन प्रहरीको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएका कतिपय राजनीतिकर्मी प्रति नरम नीति लिएको आशंकालाई सरकारका गतिविधि र निर्णयले बल दिएको छ।’ रास्वपाले भनेको छ, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय एवम् तत्कालीन मुख्य सचिवलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण नै मागेको सन्दर्भ होस् या नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोकिएको प्रसंग नै किन नहोस्वा प्रहरी अधिकारीको एक्कासी जिम्मेवारी हेरफेरसहित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दाका अभियुक्तलाई पुर्पक्षमा पठाउने न्यायाधीशकै सरुवा जस्ता गतिविधिले ठूला प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले गलत मनसाय राखेको पुष्टि हुँदै गएको देखिन्छ।’
रास्वपाले सरकारसँग राजनीतिक लाभ–हानीको नियतबाट मुक्त भएर यि तीन वटै प्रकरणको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानको माग गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
