आज ३३औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस अर्थात् अक्टोबर १ तारिख। संयुक्त राष्ट्रसंघले यसपटक ‘ज्येष्ठ नागरिकका लागि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रका प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्दै ः अन्तर पुस्ताहरू’ भन्ने मूलनारा तय गरेको छ। यसको अर्थ ज्येष्ठ नागरिकलगायत सबै व्यक्तिले आफ्नो मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको पूरा उपभोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भन्ने हुन्छ। यस कार्यक्रमले विश्वभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशिष्टतामा ध्यान केन्द्रित गरी उनीहरूको अधिकार उपभोगको आनन्द लिन र उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्नेछ। साथै पुस्ताबीच समानान्तर पारस्परिकतामार्फत दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्रतिबद्धता पूरा गर्न समाधानका दिगो उपायहरू प्रदान गर्छ।
म्याड्रिड कार्ययोजनाको समीक्षाले उमेरमा आधारित भेदभाव, मनोवृत्ति र अभ्यासहरू व्यापक रूपमा रहेको र ज्येष्ठ नागरिकका लागि बनाइएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्पष्ट पारेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि काम, जीवन स्तर, सिक्ने अवसरहरू, सेवा र स्रोतहरूमा पहुँचको सन्दर्भमा अन्य कुराका अतिरिक्त उमेरवादी मनोवृत्ति, भेदभावपूर्ण कानुन र नीतिहरू, कम रकम र किन्न सक्ने क्षमताको कमी नै ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि प्रणालीगत र संरचनात्मक अवरोधका रूपमा छन्। यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बेवास्ता, दुव्र्यवहार र गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढाउन सक्छ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूमा यी खतराहरूलाई रोक्न र न्यूनीकरण गर्न बनाइएका धेरै गतिविधि छन् र भएका छन्। यस्ता गतिविधि उपयोगी भए पनि सुसंगत र दिगो हुन सक्ने देखिँदै एमआईपीएएको चौथो समीक्षा र मूल्यांकनको नतिजाअनुसार मानवअधिकारको मापदण्ड र मान्यताको अभावमा विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाका लागि जटिलताहरू अनि भइरहेको बदलिँदो प्रकृति र जीवनभरका असमानताका रूपहरू स्पष्ट गर्ने क्षमतामा सीमित छ।
यसपालि मनाइँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको विश्वव्यापी ज्ञान र आवश्यकता बढाउन र विश्वभरका ज्येष्ठ नागरिकको वर्तमान र भावी मानवअधिकारको संरक्षणलाई सुदृढ गर्न सरोकारवालाबीच प्रतिबद्धता बढाउने महत्वपूर्ण उद्देश्य राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले यस अवसरमा विश्वभर मानवअधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरपुस्ता ढाँचाहरूबाट सिक्ने र एकापसमा बाँड्ने, सरकारहरू र राष्ट्रसंघका निकायहरूलाई उनीहरूको काममा मानवअधिकारका लागि जीवन पाठ्यक्रमको दृष्टिकोणलाई अझ राम्रोसँग एकीकृत गर्ने मुख्य उद्देश्य छन्। यस्तै, सुनिश्चित गर्न उनीहरूको वर्तमान अभ्यासहरूको समीक्षा गर्ने र पुस्ताबीचको एकता र अन्तरपुस्ता साझेदारी सुदृढ गर्ने कार्यमा नागरिक समाज पनि छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था र ज्येष्ठ नागरिकलगायत सबै सरोकारवालाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने पनि मुख्य उद्देश्यभित्रै पर्छ।
ज्येष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा मनन् गर्नुपर्ने कुरा प्रथमतस् उनीहरू समाजका एउटा छुट्टै उमेर समूहका व्यक्ति हुन्। फेरि त्यसभित्र पनि धनी, गरिब, पुरुष, महिला, जातजाति, अपांगता भएका सबै खाले व्यक्ति समाहित हुने गर्छन्। तसर्थ यस्तो विशिष्टीकृत मुद्दामा एउटै सोच र शैलीले किमार्थ सम्बोधन तथा बहस हुन सक्दैन। भइहाले पनि त्यो प्रभावकारी हुनै सक्दैन। तसर्थ ज्येष्ठ नागरिकका वास्तविक समस्या के हुन् ? तिनको विशिष्टीकृत समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
र, कुन निकायबाट अनि कुन स्तरबाट कसरी गर्ने ? भन्ने विषय नै प्रमुख मुद्दा हुन्।
ज्येष्ठ नागरिकको मानवअधिकारलाई अझ राम्रोसँग कसरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भनी छलफल गर्न सन् २०१० मा बुढ्यौलीबारेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खुला छलफल कार्य समूह स्थापना भएको हो। हालसम्म १३औंैं कार्यसत्र सम्पन्न भएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा तिनको हक, अधिकार, रुचि र विषयबारे थुप्रै सम्मेलन, गोष्ठी र सेमिनार भए। स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आयोजना भएका त्यस्ता विविध कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिकका विविध समस्या र समाधानमा व्यापक छलफल पनि गरिए। तर, पनि ती सबै औपचारिकतामा सीमित भए। तिनलाई त्यसो हुन नदिइ ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नोे हक र अधिकार बोध गराउन र तिनका विषयमा भएका निर्णयहरूलाई ऐन, नियममा समावेश गरी बन्धनकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यको तर्र्फबाट नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधानमा उल्लिखित प्रावधान तीन वर्षभित्र बनिसक्नु पर्नेमा केहीमात्र सम्बोधन भए। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ लाई पनि वस्तुगत रूपले हेर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा त्यति प्रभावकारी भएजस्तो लाग्दैन। तसर्थ यदि यस विषयमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि गरेर विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएमा र राज्य पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेमा र त्यसलाई सर्वोच्च निकाय संसद्बाट अनुमोदन गरे भने सबै जनता र राज्यका लागि नैतिक रूपले मात्र नभई बाध्यकारी हुन जाने कुरा विधानतः सबैमा स्पष्ट छ।
त्यसर्थ यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हामी र हामीजस्ता थुपै्र ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्दै आएकाको अभिमत हो। त्यसको सुरुआत भनेकै महासन्धिबाट हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा एउटा प्रभावकारी महासन्धि हुनु आवश्यक छ। छुट्टै र महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको उठान नै फरक परिवेशबाट हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिकका लागि महासन्धिको आवश्यकताबारे खुला समूहको छलफल हुने गर्छ।
त्यस्ता भेलामा सम्पूर्ण देशबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तर, कतै सरकारले यस अवसरलाई अलिकति कम अनुमान गरेर आफ्नो उपस्थितिलाई गरिमामय बनाउनबाट चुक्ने हो कि ? चिन्ताको विषय छ। सरकारले महासन्धिलाई समर्थन गर्नु आवश्यक देखिन्छ किनभने ज्येष्ठ नागरिकसँग सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानसमेत भएकाले आफ्ना अधिकारका कुराहरू स्पष्टसँग अभिव्यक्त गर्ने क्षमता उहाँहरूमा नै हुन्छ।
प्रधान राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
