काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जीवनभर इमानको राजनीति गरे। कार्यकारी पदका लागि लामो मेहनतपछि उत्तराद्र्धमा नागरिक पुग्ने सर्वोच्च तर संवैधानिक कुर्सीमा बस्ने अवसर पाए। स्वभावले केही गर्न सकसक लाग्ने तर संविधानले बाँध्ने उक्त जिम्मेवारीमा रत्तिन भने अझै सकेका छैनन् उनी।
‘त्यसैले’, शीतल निवासमा आइतबार सम्पादकहरूसँग अत्यन्त अनौपचारिक ढंगले प्रस्तुत भएका शालिन नेताले हालैको सानो कमजोरी कहे, ‘तनहुँमा नबोल्नुपर्ने कुरा फुत्त फुत्काइहालेँ। एकछिन पहिला दलीय कुरा गर्दिनँ, विकासको कुरा मात्र गर्छु भनेको थिएँ, पछि त फ्याट्ट दलकै कुरा पो गरेछु।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तनहुँमा बिपी कोइरालाको शालिक अनावरण गर्दै
हरेक वर्ष संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा सरकारले केही कैदीलाई आममाफी दिन्छ। कतिपयको कैदकट्टा गर्छ। यसपालि संविधान दिवसमा ६ सय ७० जनालाई कैदमुक्त गर्ने सरकारको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले सदर गरेका थिए। छुटेकामध्ये नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकालको आममाफी भने निकै विवादमा पर्यो। राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा हेर्दा संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने पाटो बिर्सिएको टिकाटिप्पणी भयो।
राष्ट्रपति पौडेललाई यसमा पनि ‘विचार नपुगेको’ लागेको छ। ‘वास्तवमा यो विषयले जति विवाद पायो, गहिरिएर सोच्दा विचार गर्न नसकिएको हो कि मेहनत गर्न नसकिएको जस्तो लाग्छ’, उनले भने, ‘यसमा इन्फरमेसन नपुगेको हुनसक्छ।’ सँगै रहेको सल्लाहकार समूहतिर इंगित गर्दै उनले यसखाले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आफूलाई सूचनाको आवश्यकता रहने जनाउ दिए। उनले ३४ जनाको नाममा आफूलाई आपत्ति लागेर सरकारलाई फिर्ता पठाएको तर यसमा ध्यान पुग्न नसकेको अवगत गराए।
आममाफीविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पा मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्। गुन्डा नाइके रिगलले २०७२ असार २९ मा खुँडा प्रहार गरी चेतनको हत्या गरेका थिए। उनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २७६ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ।’ यसको अर्थ सरकारको सिफारिस बाध्यकारी भन्ने होइन। त्यस्तै संविधानको धारा ६१ (४) ले ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनेको छ। संविधानका अभिभावक वा परिपालक भएका नाताले कुनै नागरिकमाथि असंवैधानिक हर्कत वा अन्याय हुन नदिनु पनि राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो।
यसमा राष्ट्रपति पौडेल ज्ञातै देखिन्छन्। ‘मेरो केही नैतिक दायित्व पनि छन्। त्यसमा मलाई थाहा छ। धेरै गरे राजा बनुँला कि भन्ने डर छ’, उनले भने, ‘राजा नबनौं भन्नेमा म सचेत छु। तर, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छु, मलाई टेकन अफ ग्रान्टेड नलिनु होला। नत्र मैले गम्भीर हुनुपर्छ।’
यसै परिप्रेक्ष्यमा, रिगललाई आममाफी दिएको विषयमा गुनासो लिएर गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टोलीलाई त उनले भनी नै दिएछन्, ‘कुरा लिएर त आउनुभयो, तर गलत ठाउँमा।’
अर्थात्, संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस सकार्नु बाध्यता रहेको उनको आशय थियो। तर, संवैधानिक सीमा सबैलाई कहाँ थाहा हुनु र ! ‘सीमाका कुरा जनताले बुझ्दैनन्’, उनले भने।
अघिल्ला दुई राष्ट्रपतिका भूमिका र पौडेलका कार्यशैलीलाई तुलना गर्दै सम्पादकहरूले सुझावयुक्त जिज्ञासा राखेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्यामा आफू मुकदर्शक नहुने उल्लेख गरे। ‘केही दिन पहिला अर्थविद्हरूसँग छलफ गरेँ। त्यहाँ उहाँहरूले उठाएको एउटा विषय तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई अवगतसमेत गराएँ र सुझाव दिएँ– देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नु उचित छ’, उनले भने।
व्यवस्था उल्टाउने हर्कत भइरहेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘यसमा राजनीतिक दलले प्रस्ट्याउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन’, उनले भने, ‘हात बाँधेर बस्नु भएन भनेर मैले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
