२५० ग्रामसम्म टेकअफ मास भएको ड्रोनलार्ई ‘क’, २ केजीसम्मको ‘ख’, २५ केजीसम्मको ‘ग’ र त्यसभन्दा माथिकोलार्ई ‘घ’ वर्ग तोकिएको छ।
काठमाडौं : मानवरहित हवाई उपकरणसम्बन्धी निति र कानुन स्पष्ट नहुँदा नेपाली आकासमा गैरकानुनी रूपमा ड्रोन उडाइँदै आएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सुरक्षित हेलिकप्टर र कम उचाइमा उड्ने बिमानहरूका निम्ति ड्रोन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।
अव्यवस्थित रूपमा ड्रोन उडाउँदा कम उचाइमा भिजुअल फ्लाइट रुल भीएफआर नियमानुसार उड्ने बिमानहरूले ड्रोन छल्नुपर्ने बाध्यता देखिँदै आएको छ। अनुमति लिएर वा अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन हुने हवार्ई उपकरण ड्रोन सुरक्षा निकायको लागि पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
केही दिनअघि दशरथ रंगशालामा भएको खेलको प्रत्यक्ष प्रशारणका क्रममा ड्रोन उडाइएपछि नेपाली सेनाले समेत आपत्ति जनाएको थियो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार सैनिक मुख्यालय नजिकै रहेको रंगशालामा ड्रोन उडाउँदा उडान अनुमति जरुरी हुने गर्छ।
नेपाल फ्लाइङ ल्याव र द ब्लड बैंकको सहयोगमा राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा ड्रोन उडानसम्बन्धी नीति स्पष्ट नभएको बताएका छन्। उनीहरूले नेपालमा ड्रोन तथा ड्रोन प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपाल फ्लाइङ ल्यावका चेयरपर्सन सिद्धान्त न्यौपानेका अनुसार नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पपछि ड्रोन प्रविधिको धेरै प्रयोग हुन थालेको हो। यो समयमा स्वयम्भू र पशुपति मन्दिर माथि धेरै ड्रोन उड्न थालेपछि मात्रै नेपाल सरकारको ध्यान गएको हो। कानुनी रूपमा दर्ता गरेर उडान अनुमति लिएर ड्रोन उडाउन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया छ। तर, अनुमति नै नलिएका र दर्ता नभएका ड्रोन जताततै उडाएको देखिन्छ।
नेपाल फ्लाइङ ल्यावका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार ड्रोनकै माध्यमबाट पछिल्ला ठूलाठूला युद्धमा बम खसाउने प्रचलन पनि देखिएको छ। यसले गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै छ। कानुन नवुझी उडाउँदा विभिन्न पक्षमा असर पर्न सक्छ।
सन् २०१९ देखि २०२१ को भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा बिमानस्थलबाटै २५ हजार बढी ड्रोन भित्रिएका छन्। तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उडान स्विकृति लिएका ड्रोनको संख्या १३ सय मात्रै थियो। नेपालमा भित्रने र उडान अनुमति लिने तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालमा ८० प्रतिशत ड्रोन गैरकानुनी रूपमा उडाइएको देखिन्छ। यसरी ड्रोन उडाउँदा सुरक्षा चुनौती थप भइरहेको छ। ड्रोनको माध्यमबाट विपद्का वेला उद्धार तथा पूर्वानुमानको काम गर्न सकिन्छ। भूमिसम्बन्धी, नक्सासम्बन्धी तथा धेरै क्षेत्रमा ड्रोनको माध्यमबाट काम गर्न सकिन्छ।
‘क’ र ‘ख’ वर्गका ड्रोनहरू २ सय फिटसम्म उडाउने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिन्छ, अन्य वर्गका ड्रोन उडाउन गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ।
मानवरहित हवार्ई उपकरण उडानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ का अनुसार बिमानस्थल, उचाइ सुरक्षित गरिएका हवार्ई मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा ड्रोन सञ्चालन गर्न पाइँदैन। तर, यसको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय भने छैन।
कुनै पनि प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएको वा नेपालमै खरिद गरेको ड्रोन दर्ता गरिनुपर्छ। ड्रोनको तौलका आधारमा विभिन्न निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कार्यविधिका अनुसार २५० ग्रामसम्म टेकअफ मास भएको ड्रोनलार्ई ‘क’ वर्गमा, दुई केजीसम्म छ भने ‘ख’ वर्ग, २५ केजीसम्मलार्ई ‘ग’ र त्यसभन्दा माथिकोलार्ई ‘घ’ वर्ग तोकिएको छ।
ड्रोन खरिद गरेको प्रमाणित गर्ने कागजात भएको खण्डमा प्राधिकरण अन्तर्गत फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्टले दर्ता गरिदिन्छ। दर्ता भएपछि ड्रोनधनीलार्ई दिइने यूआइएन भनिने उडान उपकरण दर्ता नम्बर दिइन्छ। त्यो दर्ता नम्बर प्राप्त गरेपछि मात्र ड्रोन सञ्चालनको बाटो खुल्छ। तर, दर्ता गरेर मात्र हुँदैन त्यसको सञ्चालनको निम्ति अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ।
ड्रोनको टेकअफ मास र जमिनबाट उड्ने उचाइका आधारमा विभिन्न निकायले उडान अनुमति दिन्छ। ‘क’ र ‘ख’ वर्गका ड्रोनहरू जमिनबाट दुई सय फिटसम्म उडाउने हो भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिन्छ। ‘ग’ तथा ‘घ’ दुवै वर्गका ड्रोनहरू जुनसुकै उचाइमा उडाउनका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखाले अनुमति उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
