अतिक्रमणमा ढोरपाटन

अतिक्रमणमा ढोरपाटन
सुन्नुहोस्

बागलुङ : नेपालकै एक मात्रै सिकार आरक्ष हो ‘ढोरपाटन सिकार आरक्ष’। कुल १ हजार ३ सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ढोरपाटन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सिकार आरक्षको १ सय ७५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको हो।

बागलुङ, म्याग्दी र रुकुम गरी तीन जिल्लामा फैलिएको सिकार आरक्षले केही वर्ष पहिले करिब दश हेक्टर अतिक्रमित भूभाग खाली गराए पनि अझै १ सय ७५ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा रहेको जनाएको छ। आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद कंडेलका अनुसार सवैभन्दा बढी म्याग्दी जिल्लाको भागमा अतिक्रमण भएको छ। प्रमुख कंडेलले आरक्ष क्षेत्रको ३४ स्थानको जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताए। उनले अतिक्रमित भूभागमा ३ सय ११ घरधुरीले घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गरेको जानकारी दिए। ‘ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रको ३४ स्थानको जग्गा अझै अतिक्रमित अवस्थामा छ,’ प्रमुख कंडेलले भने, ‘अतिक्रमण भएको भूभागमा ३ सय ११ घरधुरीले घरटहरा निर्माण गरेर बसेका छन्। प्रशासनिक सुविधा नभएको कारण अतिक्रमण रोक्न कठिन परेको छ।’ 

आरक्षले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आरक्षको पाखाथर, गाडीखोला, खालुडेखुलुडी, लामखोरिया, छेन्तुङ, सल्लाथान, नवी, स्यालपाखे, सल्लाथान क्षेत्रमा रहेका ३० परिवारले बारबन्देज गरेको जग्गा खाली गराएको थियो। यस्तै गुर्जघाटको १० हेक्टर, देउरालीको केही भूभाग अतिक्रमणबाट हटाए पनि अझ धेरै भूभाग अतिक्रमणको चपेटामा रहेको प्रमुख कंडेलले बताए।

आरक्षको म्याग्दीतर्फ लुलाङखोरिया र गुर्जाखानी, रुकुमाको रन्मा, मैकोट, तकसेरा, कोल, रन्मा र काक्री तथा बागलुङको निसी, बोंगादोभान, अधिकारीचौर र बोवाङको क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको छ। अतिक्रमित जमिनमा स्थानीयले स्याउ, आलु लगायतका खाद्यन्न तथा फलफूल खेती गरेका छन्। अतिक्रमण रोक्न स्थानीयसँग आरक्षले पटक–पटक आग्रह गरे पनि सफल भएको छैन।

अधिकांश क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाउन नसक्नु नै अतिक्रमणको लागि सजिलो भएको कार्यालय प्रमुख कँडेलको भनाइ छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.