सरकारले सांसदलाई अपमान गर्‍यो,सदनलाई बिजनेस पनि दिन सकेन : एमाले

सरकारले सांसदलाई अपमान गर्‍यो,सदनलाई बिजनेस पनि दिन सकेन : एमाले
तस्बिर : रासस

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष  विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले सांसदहरूलाई अमपान गरेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पौडेलले सांसदहरूले उठाएका जायज विषयवस्तुहरूलाई सरकारले वेवास्ता गर्दा सदन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए

उनले सदनको कामकारवाही प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। 'सदनको कामकारवाही प्रभावकारी नहुनुमा सरकार जिम्मेवार छ। सरकारको दृष्टिकोण जिम्मेवार छ,'उनले भने,'सरकारका गतिविधिहरू जिम्मेवारी छन्।'

उनले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सदनको प्रभावकारीता धेरै महत्वपूर्ण हुने बताए। तर, सदन जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। एमाले सांसद पौडेलले सात महिना बैठक चल्दा पनि परिणाम निराशाजनक भएको बताए।

उनले सरकारले सदनलाई प्रभावकारी बन्न नदिएको आरोप लगाए। उनले भने,' प्रभावकारी बन्छ कि भनेर सरकार भयातुर भयो। सदनको आवाज सरकारले सुनेन।'

उनले जायज मागहरूलाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउन प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा नसुनेपछि वेल घेराउ गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए। नेता पौडेलले सांदहरूले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकहरू प्रस्तुत होस् भन्ने चाहे बताउँदै त्यो कुरालाई सरकारलाई गम्भीररुपमा नलिएको बताए।

भ्रष्टाचार, सशासन र प्रभावकारी सेवा, महंगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र राष्ट्र हितलगायत  विषयमा निरन्तर आवजा उठाए पनि सरकारले सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम नगरेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिन समेत आवश्यक नठानेको जिकिर गरे।

उपाध्यक्ष पौडेलले सात महिना सदन चल्दा समेत सरकारले बिजनेस दिन नसकेको आरोप लगाए।  'अनुचित लेनदेन ऐनमा संशोधन बाहेक अन्य कुनै न्याय कानुन निर्माणहरू बनाउन सकिएन। जे आएका छन् तिनीहरू पनि विवादिन देखिएका छन्,'उनले प्रश्न गरे,' यसका पछाडि को जिम्मेवार छ?'

उनले फरक प्रसंगमा नेपाल पछिल्लो समय तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रुपमा बदनाम भएको बताए।  दैनिक क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुँदा पनि सरकार अपराधीलाई दण्डित गर्न तयार नभएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.