अदालतको आदेशविपरीत सरकारी जग्गा कब्जा गरी भवन निर्माण

अदालतको आदेशविपरीत सरकारी जग्गा कब्जा गरी भवन निर्माण
सुन्नुहोस्

कपिलवस्तु : मायादेवी गाउँपालिका-४ चाकरचौडामा स्थानीय एक व्यक्तिले सरकारी ऐलानी जग्गा कब्जा गरी जबरजस्ती पक्की घर बनाउदा स्थानीय प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक बनेका छन्। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयको निर्देशन विपरीत स्थानीय बसीउल्लाह मुसलमानले सरकारी जग्गामा जबरजस्ती पक्की घर निर्माण गरिरहेका छन्। 

वसीउल्लाहले सरकारी जग्गामा घर निर्माण सुरु गरेको भन्दै सो विरुद्ध जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा स्थानीय इस्लामुन निसाले उजुरी निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। जिल्ला न्यायाधीश सुइनाथ प्रकाश अधिकारीको इजलासले निर्माण कार्य तत्काल रोक्का गरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश भए पनि अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै धमाधम निर्माण कार्य अघि बढेको छ। अदालतको आदेश विपरीत निर्माण कार्य अघि बढ्दा जिल्लास्थित प्रहरी प्रशासन सबै मुकदर्शक बनेका छन्। 

अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेख्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई र इलाका प्रहरी कार्यालयले निर्माणस्थल भएको अर्को इलाका प्रहरी कार्यालय चारकचौडालाई सो निर्माण कार्य तत्काल रोक्का राख्न पत्र लेख्यो। 

तर उनले सरकारी सबै पत्र तथा निर्देशनलाई चुनौती दिँदै घरको निर्माण कार्य अघि बढाएका छन्। उनले घरको छतसम्म ढलान गरी सकेका छन्। 

सरकारी जग्गा कब्जा गरी धमाधम निर्माण कार्यअघि बढाउँदा सो विरुद्ध हामीले आवाज उठाए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरू पत्र लेखेर आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाए जस्तो गरेको स्थानीयले बताए। 

अदालतले गरेको आदेशको विरुद्धमा यसरी निर्माण कार्य अघि बढ्नु स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई नै चुनौती हो, स्थानीय बैतुल्लाह मुसलमानले भने, तर यसतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको खासै ध्यान जान सकेको छैन।' 

सुठौली छोटी भन्सार नजिकै रहेको यो सरकारी जग्गामा छोटी भन्सार, इलाका प्रहरी लगायत सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ। 

तर दिन प्रतिदिन यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुँदै जाँदा सरकारी निकायका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नै अपुग हुने अवस्था देखिएको प्रति स्थानीय समाजसेवीहरू पनि चिन्तित देखिएका छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.