काठमाडौं : भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पीडित जनताको नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग संकलन गरिरहनुभएको छ ? संकलित राहत आफूखुसी बाँड्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने सचेत हुनुहोस्। तपाईंलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
भूकम्पपीडितको नाममा राहत भन्दै चन्दा संकलनकर्ताहरू कानुनी फन्दामा पर्न थालेका छन्। एकजना संकलनकर्ताको खाता रोक्का गरिएको छ। अन्य आधादर्जन व्यक्ति निगरानीमा रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। भूकम्प पीडितको उद्धारमा खटिएको प्रहरीले पीडितका नाममा अरुसँग चन्दा, राहत तथा सहयोग संकलनकर्तामाथि पनि निगरानी बढाएको छ। जथाभावि चन्दा, राहत र सहयोग संकलन गरिरहेका आधादर्जन व्यक्तिलाई नोटिस गरे पनि पक्राउ गरे पनि मुद्दा चलाएको छैन।
नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरोका प्रवक्ता पशुपति रायले भने, ‘भूकम्प जानेबित्तिकै अनलाइनबाट चन्दा उठाउन सुरु गरेको पाइयो। एक जनामाथि छानबिन भइरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालको पोस्ट हटाइसकेका छन्।’ जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोट र पश्चिमरुकुमवासीलाई पिरोलिरहेको छ।
भूकम्पबाट हालसम्म १ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पमा घर भत्केर ३ सय ७५ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्पले भौतिक तथा मानवीय क्षति मात्र नभई दीर्घकालसम्म प्रभाव रहने गरी मनोवैज्ञानिक असर पुर्याएको छ। यही दुःखद् परिवेशमा कतिपयले आफ््नो बिनाअनुमति नगद संकलन गरिरहेको पाइएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई पनि सहयोगको नाममा आफूखुसी रकम संकलन हुन थालेको जानकारी पाइएको बताउँछन्। ‘बैंक खाता नम्बर÷क्युआर कोड नम्बर दिएर रकम संकलन गरेको पाइएको छ। त्यस्ता व्यक्ति कानुनी दायरामा परिसकेका छन्। कतिपयलाई कागज गराई तारेखमा छोडेको जानकारी छ,’ गृह प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘राहत वितरणका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले रकम वा सामान संकलन गर्न पाइँदैन। अरुसँग मागेर आफूखुसी राहत बाँड्न पाइँदैन।’
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार अनुमति लिई वा नलिई विपद्का नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग संकलन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
कसैले बैंक खाता नम्बर दिने, क्युआर कोड दिने र टोकरी लिएर भूकम्प पीडितका लागि भन्दै नगद सहयोग लिने क्रम बढेको छ। गृह प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र साइबर ब्युरोले जथाभावि सहयोग संकलन गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरेको छ। खाता नम्बर र क्युआर कोड दिएर संकलन गरेका व्यक्तिको खातामा डेढ लाख नगद संकलन भएको पाइएको छ । ती व्यक्तिको अहिले खाता ब्लक गरिएको प्रहरी स्रोतले बतायो। ‘आफूखुसी संकलन गरिने सम्पूर्ण रकम लक्षितवर्गलाई नै जाने निश्चित हुँदैन,’ गृह प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘सहयोग गर्न चाहन जिम्मवार नागरिकले अनुमति लिनुपर्छ। राहत संकलनमा पारदर्शिता हुनुपर्छ।’
कति पठाइयो राहत ?
भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायत १३ जिल्लालाई प्रभावित गरेको छ। घर भत्किएर ३५ हजार परिवारलाई घरबासविहिन बनाएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
सरकारका साथै विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोगमा भूकम्प प्रभावित दुई जिल्लामा राहत सामग्री पठाइएको छ। सोमबारदेखि राहत वितरण कार्य सुरु भएको छ। १२ हजार ६ सय ८४ थान त्रिपाल पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै स्लिपिङ व्याग ३ हजार २ सय १२ थान, टेन्ट ८ हजार ४ सय ९ थान, ब्ल्याङकेट ७ हजार ६ सय ८५ थान, म्याट्रेस २ हजार ४ सय १५ थान पठाइसकिएको गृह प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
राहतस्वरुप छिमेकी भारतबाट आएको त्रिपाल ६ सय २५ थान, स्लिपिङ व्याग २११२ थान, ब्लाङ्केट २ हजार २ सय ३० थान, टेन्ट १ सय ४९ थान पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पठाइसकिएको छ। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षमा बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा ५/५ करोड रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा भइसकेको छ।
राहत वितरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, शान्ति नेपाल, द्वारिकाज फाउन्डेसन, मारवाडी सेवा समिति, प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेश, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि खाद्य एवं गैरखाद्य सामग्री सहयोग गरेका छन्। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, दाङ र बाँकेको संयोजनमा विभिन्न स्थानीय तहलगायतका दाताहरूबाट प्राप्त खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पनि दुई जिल्लामा पठाइएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले प्राप्त राहतलाई एकद्वार प्रणाली अपनाई वितरण गर्ने नीति पालनामा सहयोग गर्न आग्रह गरे। गृह प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘राहत बाँड्ने क्रम जारी छ। राहत वितरणमा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासो भन्ने छ।
यस्तो छ सजाय
- राहत वितरणमा अवरोध गरे वा दुरुपयोग गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- अनुमति लिई वा नलिई विपद्का नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग संलकन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय।
- विपद्का नाममा संकलित चन्दा, राहत वा सहयोग आफू खुसी वितरण गरेमा वा व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय।
- अप्राकृतिक रूपमा बजार मूल्यवृद्धि वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा वा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेमा कसुरको मात्राअनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
