मधेसले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झायो प्रदेशको अधिकार

मधेसले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झायो प्रदेशको अधिकार
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रदेश प्रहरी समायोजन लगायतका ६ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। 

प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकार सूचीमा परेको विषयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनलगायतका विषय कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित छ। विशेष गरी प्रहरी समायोजनको विषयमा संघ सरकारले कुनै निर्णय नलिएको प्रति मधेस प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। 

प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। मधेस प्रदेशले संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको ऐनको भावनाअनुसार अविलम्ब प्रदेश प्रहरी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा पनि मधेस प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको छ। यो ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीहरूलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकि विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आएको उल्लेखित छ। प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहहरूमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित सो संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संघीय संसद्बाट पारित गर्न वा अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग सम्बन्धमा सरकारी जग्गाहरूको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत नरहेको हुँदा सोलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिएको छ। 

संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ अनुसार गुठी व्यवस्थापको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको हुँदा र गुठी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको यथोचित प्रयास नभएको कारण प्रदेशलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। त्यसैगरी अर्थ सम्बन्धमा तथा अभियोजन सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकारलाई संघले अधिकार प्रत्याभुत गर्नुपर्ने मांग मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष गरेको छ। 

देश संघीयतामा गएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकारहरू संघबाट प्रत्याभुति नभएको हुँदा ३० दिनभित्र प्रदेशका मागहरूलाई सम्बोधन नगरिए आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले संघीय सरकारलाई दिए। प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभन्दा एकदिन पहिले बुधबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मुख्यमन्त्री यादवले भनेका थिए, ‘३० दिनभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए काठमाडौंसहित जिल्ला जिल्लामा धर्ना दिन्छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.