सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै यी देशले पनि बन्द गरेका थिए टिकटक

सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै यी देशले पनि बन्द गरेका थिए टिकटक

काठमाडौं : गोपनियता र साइबर सुरक्षालाई चुनौती दिएको भन्दै दर्जन बढी देशले लोकप्रिय भिडियो एप टिकटक बन्द गरेका छन्। कतिपय देशले टिकटकलाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाएका छन् भने कतिपय देशले सरकारी संयन्त्रमा टिकटक प्रतिबन्ध गरेका छन्। चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनी बाइटेन्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटकले सर्वसाधारणको डेटा दुरुपयोग गर्दै आएको विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्। 

सोही कारण अफगानिस्तान, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, भारत, लातभिया, नेदरल्यान्ड्स, न्युजील्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, ताइवान, बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा टिकटक बन्द गरिएको छ।

अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता हत्याएपछि चिनियाँ एप टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। उसले युवाहरूलाई भ्रमबाट जोगाउन टिकटक प्रतिबन्ध गरेको बताएको थियो।

त्यस्तै अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले पनि आफ्ना सरकारी डिभाइसहरूमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसले देशको गुप्तचर र सुरक्षा निकायबाट सल्लाह लिएर यो निर्णय गरेको बताएका थिए।

बेल्जियम सरकारले पनि साइबर सुरक्षा, गोपनियतालाई मध्यनजर गर्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका डिभाइसहरूमा टिकटकलाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाइएको प्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर डे क्रोले बताएका थिए। 

त्यस्तै क्यानाडाले पनि टिकटकले सुरक्षा जोखिम बढाएको भन्दै सरकारी डिभाइसमा टिकट प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको थियो। त्यस्तै डेनमार्कको रक्षा मन्त्रालयले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उसले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई मोबाइलबाट टिकटक एप हटाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो। 

त्यस्तै युरोपेली संघ, फ्रान्स, लातभिया, नेदरल्यान्ड, न्युजील्यान्डले पनि सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरेरै प्रतिबन्धनको घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै भारतले सन् २०२० मा गोपनियता र सुरक्षा चिन्ताको कारण टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

त्यस्तै बेलायती अधिकारीहरूले सरकारी मन्त्रीहरू र निजामती कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनबाट टिकटकलाई तत्काल प्रभावबाट प्रतिबन्ध लगाएका थिए। अमेरिकाले मार्चको सुरुमा सरकारी एजेन्सीहरूलाई संघीय उपकरणहरू र प्रणालीहरूबाट डेटा सुरक्षा चिन्ताको कारण देखाउँदै  टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। (एपीको सहयोगमा)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.